मुंबई, 25 नवंबर। चिर-प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान को 2026 पुरुष टी20 विश्व कप के लिए ग्रुप ए में रखा गया है और मंगलवार को जारी कार्यक्रम के अनुसार दोनों टीमें 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में आमने-सामने होंगी।

इस साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सभी द्विपक्षीय खेल आयोजनों पर रोक लगा दी है, लेकिन दोनों देशों के बीच बहुराष्ट्रीय आयोजनों में मुकाबलों की अनुमति दे दी है।

बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट बोर्ड) और पीसीबी (पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड) 2027 में एफटीपी (भविष्य दौरा कार्यक्रम) के दोबारा तैयार होने तक केवल तटस्थ स्थानों पर ही एक-दूसरे का सामना करने पर सहमत हुए हैं, इसलिए पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा, जिसमें आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत के खिलाफ मैच भी शामिल है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबले एकतरफा होने के बावजूद, यह प्रतिद्वंद्विता वैश्विक स्तर पर व्यापक रुचि आकर्षित करती रही है। हाल ही में  टी20 प्रारूप में खेले गये एशिया कप के फाइनल सहित भारत-पाक के तीन मुकाबले हुए और दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए सभी मैच रविवार को निर्धारित किए गए।

सात फरवरी से आठ मार्च तक चलने वाले टूर्नामेंट का आयोजन आठ स्थलों पर होगा। इसमें पांच भारत और तीन श्रीलंका के होगे।

बीस टीमों के टूर्नामेंट में कुल 55 मैच होंगे। इसमें पहली बार खेल रही इटली भी शामिल है। टीमों को पांच-पांच के चार ग्रुप में विभाजित किया जाएगा, जिसमें से आठ टीमें सुपर आठ चरण में पहुंचेंगी।

इसके बाद चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जो कोलकाता या कोलंबो और मुंबई में खेले जाएंगे। फाइनल अहमदाबाद या कोलंबो में होगा, जो पाकिस्तान की स्थिति पर निर्भर करेगा।

मौजूदा चैंपियन भारत अपने अभियान की शुरुआत सात फरवरी को मुंबई में अमेरिका के खिलाफ करेगा और उसके बाद 12 फरवरी को दिल्ली में नामीबिया से भिड़ेगा।

टीम इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए कोलंबो जायेगी और फिर 18 फरवरी को अहमदाबाद में नीदरलैंड के खिलाफ अपना आखिरी लीग मैच खेलेगी।

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, ‘‘ग्रुप (ए) काफी अच्छा लग रहा है। यह टी20 प्रारूप है, आपको कभी नहीं पता होता कि किस दिन कौन सी टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी। यह दो बल्लेबाजों के अच्छे प्रदर्शन और दो गेंदबाजों के अच्छे प्रदर्शन पर निर्भर करता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम अच्छे मैदानों पर खेल रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद। और फिर आप 15 तारीख को (पाकिस्तान के खिलाफ) होने वाले मैच की बात करें, मुझे लगता है कि हमने हाल ही में एशिया कप के दौरान उनके खिलाफ खेला था और हमने अच्छा समय बिताया था। सब कुछ पूरी तरह से क्रिकेट पर केंद्रित था, और कुछ नहीं, जैसा कि आपने देखा होगा।’’

सूर्यकुमार ने कहा, ‘‘मुझे यकीन है कि यह एक अच्छा मैच होगा। खिलाड़ी हमेशा भारत-पाक मैच के लिए उत्साहित रहते हैं।’’

आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने टूर्नामेंट के कार्यक्रम का अनावरण करते हुए यह घोषणा की।

ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और ओमान शामिल हैं, जबकि ग्रुप सी में इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, नेपाल और इटली शामिल हैं।

ग्रुप डी में न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, कनाडा और यूएई शामिल हैं।

भारत के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा को इस विश्व कप के लिए टूर्नामेंट दूत नियुक्त किया गया। रोहित की कप्तानी में भारत ने 2024 में हुए पिछले टी20 विश्व कप का खिताब जीता था।

रोहित ने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने 32.01 की औसत और 140.89 के स्ट्राइक रेट से 4231 रन बनाए।

रोहित ने पिछले साल अमेरिका और वेस्टइंडीज की मेजबानी में हुए विश्व कप में भारत की जीत के बाद खेल के सबसे छोटे अंतरराष्ट्रीय प्रारूप से संन्यास ले लिया था। भारत ने तब 11 साल के लंबे अंतराल के बाद आईसीसी ट्रॉफी जीती थी।

रोहित ने कहा, ‘‘ मैं इन सभी लोगों से मिलता रहता हूं। मैं अभी भी खेल रहा हूं। मैं रांची जा रहा हूं ( दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैचों के लिए)। मुझे बात करना, चर्चा करना और उनकी मानसिकता को समझना पसंद है।’’

भारत के इस पूर्व कप्तान ने कहा, ‘‘मैं हमेशा से ऐसा व्यक्ति रहा हूं जो जरूरत पड़ने पर सलाह देता है या बस उनकी बात सुनता है।’’

(भाषा)

इंटरनेट को दुनिया ने शुरुआत में बड़ी उम्मीदों के साथ अपनाया था, यह एक ऐसी जगह मानी गई जहाँ हर शख़्स बिना किसी ओहदे, बिना किसी इजाज़त, और बिना किसी सरकारी पहरे के अपनी बात कह सकेगा। लेकिन इंटरनेट की यही आजादी चीन को हमेशा से एक बोझ जैसी लगी है। अब उसने एक नया डिजिटल फरमान जारी किया है, जो किसी लोकतांत्रिक समाज में शायद कल्पना जैसा लगता, लेकिन चीन में यह उसी लंबे सिलसिले का एक और कदम है जिसके तहत वह मीडिया, नागरिक समाज, और सार्वजनिक राय पर अपनी पकड़ मजबूत करता आया है। इस फरमान के मुताबिक, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, कानून, शिक्षा या किसी भी विशेषज्ञ दायरे की बातें करने के लिए पहले सरकार से साबित कराना होगा कि आप उन विषयों पर बोलने के ‘लायक़’ हैं। यानी अब राय रखने का हक़ आपकी समझ और अनुभव से नहीं, बल्कि काबिलियत पर सरकार की मान्यता से तय होगा। यह इंतज़ाम सुनने में भले साफ़-सुथरा लगे, लेकिन इसकी तह में वही पुरानी कोशिश है—आवाजों पर नियंत्रण, सवालों पर ताले, और असहमति को प्रबंधन का मसला बना देना।

लेकिन चीन के इस आदेश को समझने से पहले दुनिया की मौजूदा स्थिति को देखना जरूरी है-क्योंकि आज गलत सूचना, अफवाह और झूठ का जो सैलाब सोशल मीडिया पर बह रहा है, वह किसी एक देश की समस्या नहीं है। भारत में तो सुबह उठते ही किसी चमत्कारी इलाज वाला वीडियो मिल जाए, तो लोग उसे आँख बंद करके आगे भेज देते हैं, नींबू से कैंसर ठीक, गर्म पानी से डायबिटीज़ ग़ायब, जड़ी-बूटी से रीढ़ की हड्डी जोड़ देना, सब कुछ सोशल मीडिया पर चलता है। अमेरिका में झूठ ने चुनावों को हिला दिया, यूरोप में टीकाकरण पर अफवाहों ने सरकारें परेशान कर दीं। दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएँ, सोशल मीडिया का जंगल एक जैसा है, जहाँ अवैज्ञानिक बातें, झूठे दावे, और बेमतलब की सनसनी इतनी तेजी से फैलती है कि कोई भी समझदार समाज इससे बेचैन हो जाए। यानी समस्या असली है, गहरी है, और इस पर किसी भी देश को सोचने की जरूरत है कि आखिर झूठ और अफवाहों से निपटा कैसे जाए।

लेकिन समस्या असली होने का मतलब यह नहीं कि उससे निपटने का चीन का तरीका सही है। चीन का मॉडल सबसे आसान है, सरकार कह दे कि कौन बात कर सकता है और कौन नहीं। डॉक्टर पर नजर, अर्थशास्त्री पर नजर, शिक्षक पर नजर, और वकील पर नजर। और यह नजर सिर्फ उनके ज्ञान पर नहीं, उनकी राय पर भी है। डॉक्टर अगर सरकारी अस्पतालों की हालत पर उंगली उठाएँगे तो उनकी ‘काबिलियत’ पर शक़ हो जाएगा। अर्थशास्त्री अगर अर्थव्यवस्था में गिरावट की वजह बताएं जो सरकार को पसंद न हो, तो उनकी राय ‘अप्रमाणित’ घोषित की जा सकती है। और शिक्षक अगर शिक्षा नीति की खामियों पर बोलें तो यह पूछना आसान होगा कि ‘आपको राय रखने का हक़ किसने दिया?’ यानी चीन गलत सूचना रोकने के नाम पर वह सब कुछ कर रहा है जिसमें सरकार सच को और झूठ को अपने हिसाब से तय कर सके, ये लोकतंत्र नहीं, सुविधा का इंतज़ाम है।

अब सवाल यह है कि बाकी दुनिया क्या करे? क्योंकि यह कहना आसान है कि चीन की राह गलत है, लेकिन झूठ और अफवाह को खुला छोड़ देना भी कोई हल नहीं है। हमारे यहाँ सोशल मीडिया कंपनियों की कमाई झूठ, बहस और तकरार पर टिकी है, जिम्मेदारी पर नहीं। योरप प्लेटफ़ॉर्मों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने कहीं भी राय पर सरकारी मोहर लगाने का रास्ता नहीं चुना। भारत में भी झूठ और अफवाह की समस्या बढ़ रही है, लेकिन यहाँ अब भी अदालतें हैं, बहस है, और जनता के पास अपने सवाल रखने की जगह है। लोकतांत्रिक समाजों का रास्ता मुश्किल है क्योंकि उन्हें दो चीजें एक साथ बचानी पड़ती हैं, आजादी भी और जिम्मेदारी भी। आसान रास्ता वही है जो चीन ने चुना, लेकिन आसान रास्ते अक्सर सबसे खतरनाक होते हैं।

दुनिया को सचमुच फैसला करना होगा कि गलत सूचना से कैसे निपटा जाए, लेकिन बिना आवाजों को दबाए। झूठ से लडऩे का काम सरकार की सेंसरशिप से नहीं, जनता की समझ से होता है। स्कूलों में डिजिटल साक्षरता, वैज्ञानिक सोच, और मीडिया साक्षरता जैसी चीजें ज्यादा टिकाऊ समाधान हैं। सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी जिम्मेदारी से भागने न देना भी जरूरी है। अदालतों और स्वतंत्र संस्थानों को वह जगह दी जानी चाहिए जहाँ वे सरकार और जनता के बीच संतुलन बना सकें। और सबसे जरूरी, राय रखने वाले और झूठ फैलाने वाले को एक ही तराजू में न तौला जाए। आवाज को ताले से काबू करने की कोशिश हमेशा सत्ता के लिए आसान होती है, लेकिन समाज के लिए नुकसानदेह।

चीन का यह फरमान दुनिया को एक चेतावनी देता है कि असली लड़ाई केवल गलत सूचना से नहीं, बल्कि उस प्रलोभन से है जिसमें सरकारें यह मानने लगती हैं कि जनता की आवाज़ पर नियंत्रण उनके अधिकारों में शामिल है। गलत सूचना रोकना जरूरी है, लेकिन सच की रखवाली जनता की समझ से होती है, सरकार की मोहरों से नहीं। इंटरनेट का भविष्य इसी बात पर टिकता है कि दुनिया कौन-सा रास्ता चुनती है, आवाज़ें बंद करने वाला, या आवाज़ें बचाते हुए झूठ को चुनौती देने वाला। आज की दुनिया इसी मोड़ पर खड़ी है, और यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है।

  (यह लेख संपादक सुनील कुमार ने AI chatgpt से विचार-विमर्श करते हुए उससे लिखवाया है, बाद में उसमें बहुत मामूली सुधार किए हैं)

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 25 नवंबर को केंद्र सरकार और उन राज्य सरकारों को फटकार लगाई, जो सुप्रीम कोर्ट के साल 2020 के उस आदेश का पालन करने में विफल रही हैं, जिसके तहत सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया था. 

कानूनी मामलों की वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक, जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि हिरासत में होने वाली मौतें व्यवस्था पर एक धब्बा हैं और ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को काफी हल्के में ले रही है क्योंकि उसने पुराने आदेशों के तहत एक अनुपालन हलफनामा भी दायर नहीं किया है. 

सुप्रीम कोर्ट ने परमजीत सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह मामले में निर्देश दिया था कि देशभर के सभी पुलिस थानों में ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए, जिनमें रात में भी रिकॉर्ड करने की क्षमता हो. इसका पालन ना होने पर सुप्रीम कोर्ट ने इस साल स्वत: संज्ञान लेकर दोबारा इस मामले में सुनवाई शुरू की थी. 

कोर्ट ने अक्टूबर में निर्देश दिया था कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस मामले में अनुपालन हलफनामा दायर करें. हालांकि, सिर्फ 11 राज्यों ने ही इस निर्देश का पालन किया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर करने के लिए तीन हफ्ते का समय मांगा. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और बाकी बचे राज्यों को अनुपालन हलफनामा दायर करने के लिए और तीन हफ्ते तक का समय दिया है.  (dw.com/hi)

सीएम की रेल मंत्री संग बैठक

नई दिल्ली, 25 नवंबर। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सौजन्य भेंट कर छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं के विस्तार, नए प्रोजेक्ट्स की प्रगति और चल रही परियोजनाओं के शीघ्र पूर्ण करने से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि राज्य में स्वीकृत सभी परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाया जाए, ताकि नागरिकों, उद्योगों और व्यापार जगत को बेहतर, तेज़ और सुरक्षित परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें। रेल मंत्री श्री वैष्णव ने मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए बिंदुओं का स्वागत करते हुए कहा कि रेलवे मंत्रालय छत्तीसगढ़ में कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए क्रियाशील है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव  सुबोध कुमार सिंह, सचिव  राहुल भगत एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव  रजत कुमार उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में रेल विकास अभूतपूर्व गति से हो रहा है और डबल इंजन सरकार के समन्वित प्रयासों से प्रदेश का रेल नेटवर्क एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने बताया कि रायपुर–जबलपुर एक्सप्रेस की शुरुआत से पर्यटन, व्यापार और शिक्षा को नई ऊर्जा प्राप्त हुई है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वर्ष 2014 से 2030 के बीच राज्य में रेल लाइन का विस्तार दोगुना होने जा रहा है, जबकि 1853 से 2014 तक मात्र 1100 किलोमीटर का विस्तार हो सका था। पिछले दस वर्षों में राज्य के रेल बजट में 22 गुना वृद्धि और वर्ष 2025–26 में 6,925 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक आवंटन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुए इस परिवर्तन का सशक्त प्रमाण है।

राज्य में 47,447 करोड़ रुपये से अधिक की कई प्रमुख रेल परियोजनाएँ तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। खरसिया–नवा रायपुर–परमालकसा, गेवरा–पेंड्रा, रावघाट–जगदलपुर, खरसिया–धरमजयगढ़ तथा बिलासपुर–झारसुगुड़ा चौथी लाइन जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएँ छत्तीसगढ़ की रेल कनेक्टिविटी को नई ऊँचाई प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग सहित प्रदेश के 32 रेलवे स्टेशनों का आधुनिक पुनर्विकास भी तीव्र गति से जारी है, जिससे यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से वह प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदीऔर रेल मंत्री  अश्विनी वैष्णव जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से छत्तीसगढ़ आने वाले वर्षों में देश के सबसे महत्वपूर्ण रेल कॉरिडोर वाले राज्यों में शामिल होगा और कनेक्टिविटी का यह विस्तार प्रदेश की औद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक और पर्यटन क्षमता को नई ऊर्जा प्रदान करेगा।