रायपुर। सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल बुधवार को नई दिल्ली में “शिक्षा में एआई का परिचय” विषय पर आयोजित शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए।

बैठक में अग्रवाल ने शिक्षा व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समावेश को समय की आवश्यकता बताते हुए कहा कि एआई न केवल शिक्षण पद्धतियों को आधुनिक बनाएगा, बल्कि छात्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार करेगा।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तकनीक का उपयोग भारतीय शिक्षा व्यवस्था की मूल भावना और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को समान अवसर मिल सकें।

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बैठक के दौरान कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका के वाइस डीन डॉ. विशाल मिश्रा ने शिक्षा के क्षेत्र में एआई के बढ़ते प्रभाव, इसके व्यावहारिक उपयोग और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार एआई व्यक्तिगत शिक्षण, मूल्यांकन प्रणाली और शिक्षकों की सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भारत जैसे युवा देश के लिए एआई आधारित शिक्षा नवाचार का माध्यम बन सकती है, बशर्ते इसे समावेशी, नैतिक और छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ लागू किया जाए। उन्होंने सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे डिजिटल और तकनीकी सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में और मजबूत करेगी। बैठक में उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विशेषज्ञों एवं संसदीय सदस्यों ने भी अपने विचार साझा किए।

बालोद। CG NEWS : जिला मुख्यालय स्थित घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। बीए प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान छात्रों को गलती से तृतीय सेमेस्टर का प्रश्न पत्र बांट दिया गया, जिससे परीक्षा देने पहुंचे छात्र-छात्राएं असमंजस में पड़ गए और उनकी परीक्षा प्रभावित हो गई।

जानकारी के अनुसार, परीक्षा शुरू होने के बाद छात्रों को जब प्रश्न पत्र मिला तो उन्होंने पाया कि यह उनके सिलेबस से अलग है। जांच करने पर स्पष्ट हुआ कि प्रथम सेमेस्टर के बजाय तृतीय सेमेस्टर का पेपर वितरित कर दिया गया है। इस गलती के कारण कई छात्र सही ढंग से उत्तर नहीं लिख पाए।

घटना से नाराज छात्रों ने महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध जताते हुए प्राचार्य से शिकायत की। छात्रों का कहना है कि यह गंभीर लापरवाही है, जिसकी वजह से उनका पूरा सेमेस्टर प्रभावित हो सकता है। उन्होंने मांग की है कि संबंधित परीक्षा को निरस्त कर पुनः आयोजित किया जाए, ताकि किसी भी छात्र का शैक्षणिक नुकसान न हो।

वहीं, महाविद्यालय के प्राचार्य ने मामले में विश्वविद्यालय को सूचित करने और आगे के निर्देश मिलने के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल छात्र विश्वविद्यालय के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं।

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पिंटू दुबे, बिलासपुर/रायपुर। Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लिए न्यायपालिका से एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है, जहाँ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने VSK (Vidya Samiksha Kendra) ऐप को लेकर की जाने वाली किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है।

यह पूरा मामला शिक्षक कमलेश सिंह बिसेन द्वारा दायर की गई उस याचिका के बाद गरमाया, जिसमें उन्होंने निजी मोबाइल फोन पर थर्ड-पार्टी ऐप की अनिवार्यता को निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया था। याचिका में कड़ा तर्क दिया गया कि शासकीय कार्यों के लिए शिक्षकों को उनके निजी उपकरणों का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ता शिक्षक के पक्ष में आदेश जारी किया है कि आगामी सुनवाई तक उन्हें ऐप इंस्टॉल करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और न ही उनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब तलब किया है।

हालांकि, वर्तमान में यह राहत केवल याचिकाकर्ता तक ही सीमित है, लेकिन इस फैसले ने निजता और सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर एक नई कानूनी बहस छेड़ दी है, जिससे आने वाले समय में प्रदेश के हजारों शिक्षकों के कार्यबल पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है।

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Chhattisgarh : धान खरीदी केंद्रों में करोड़ों का गबन, नोटिस के नाम पर केवल खानापूर्ति, कार्रवाई अब भी शून्य…

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पिंटू दुबे,​बिलासपुर। Chhattisgarh : जिले के चार प्रमुख संग्रहण केंद्रों—करगीकला, मोपका, भरनीभाठा और बिल्हा—में 4500 मीट्रिक टन धान की भारी किल्लत (शार्टेज) का मामला सामने आने के डेढ़ महीने बाद भी शासन और प्रशासन की सुस्ती बरकरार है। भौतिक सत्यापन में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि जहाँ रिकॉर्ड में 5500 मीट्रिक टन धान होना चाहिए था, वहाँ वास्तव में केवल 1000 मीट्रिक टन ही शेष बचा था, जिसमें से भी अब मात्र 500 मीट्रिक टन धान उठाव के लिए बचा है।

इस गंभीर वित्तीय अनियमितता के बावजूद, जिला विपणन अधिकारी (DMO) द्वारा संबंधित प्रभारियों को केवल ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी कर औपचारिकता पूरी कर ली गई है और दोषी प्रभारियों को उनके पदों से हटाने के बजाय यथावत बनाए रखा गया है।

विभागीय सूत्रों का कहना है कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी तरह के बड़े शार्टेज मामले सामने आने के कारण शासन एक समान नीति के तहत कार्रवाई करने की प्रतीक्षा कर रहा है, जिससे फिलहाल भ्रष्ट अधिकारियों को राहत मिली हुई है। वहीं दूसरी ओर, इस वर्ष सरकार ने धान को सीधे केंद्रों से मिलों में भेजकर परिवहन और रख-रखाव का खर्च बचाने की कोशिश की है, लेकिन पुराने घाटे और गायब हुए धान की भरपाई पर अब भी संशय बरकरार है।

CG News : 30 लाख से अधिक की वसूली के लिए निगम ने कसी कमर, बकायेदारों की दुकानों पर जड़ा ताला

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रायगढ़। CG CRIME NEWS : जिले में बॉयफ्रेंड ने पहले नाबालिग गर्लफ्रेंड से रेप किया। फिर उसकी नाबालिग दोस्त के साथ भी दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी बॉयफ्रेंड के दोस्त को भी आरोपी बनाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। मामला लैलूंगा थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, आरोपी बॉयफ्रेंड का नाम ओमप्रकाश उर्फ राहुल पैंकरा (22) है। ग्राम किलकिला का रहने वाला है। उसने वेलेंटाइन डे के दिन 17 साल की गर्लफ्रेंड को मिलने बुलाया। लड़की अपनी एक दोस्त के साथ पहुंची थी। आरोपी भी अपने दोस्त के साथ था। आरोपी ने एक ही बाइक पर तीनों को बैठाकर जंगल ले गया। आरोपी ने पहले गर्लफ्रेंड से संबंध बनाया, इसके बाद उसकी दोस्त से भी जबरन दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारपीट की धमकी दी। हालांकि, 16 फरवरी को पीड़िताओं की शिकायत पर लैलूंगा पुलिस ने मुख्य आरोपी ओमप्रकाश पैंकरा और उसके सहयोगी को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। घटना में प्रयुक्त वाहन भी जब्त किया गया है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने स्पष्ट किया है कि नाबालिगों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के अपराध में सख्त और त्वरित कार्रवाई जारी रहेगी।

पढ़िए पूरा मामला

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ओमप्रकाश की 2025 में 17 साल की नाबालिग से मोबाइल के माध्यम से पहचान हुई थी। इसके बाद उसने उसको प्रेमजाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया और दोनों के बीच लगातार बातचीत होती रही। ऐसे में 14 फरवरी वेलेंटाइन डे के दिन गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए लैलूंगा बुलाया। गर्लफ्रेंड ने जशपुर में रहने वाली अपनी 16 साल की सहेली को भी साथ चलने कहा। इसके बाद वह पत्थलगांव होते हुए बस से लैलूंगा पहुंची।

जहां ओमप्रकाश पैंकरा अपने ग्राम टुरटुरा के रहने वाले दोस्त जयकिशन धोबा (20) के साथ बाइक पर सवार होकर दोनों को लेने के लिए पहुंचा। इसके बाद एक ही बाइक में सवार होकर चारों ग्राम सोनाजोरी आ गए। जहां दोपहर भर साथ रहने के बाद रात में सोनाजोरी के जंगल गए। तब ओमप्रकाश पैंकरा ने पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दुष्कर्म किया और फिर डरा-धमकाकर उसकी सहेली से भी रेप किया।

आरोपी किसी को बताने पर मारपीट की धमकी भी देने लगा। इसके बाद दोनों सहेली अपने-अपने घर लौट गईं। जशपुर में रहने वाली सहेली ने परिजनों को आपबीती बताई। पूछताछ करने पर बताया कि वह सहेली के साथ युवकों से मिलने गई थी। ऐसे में उनके परिजनों की सलाह पर पीड़िता ने 16 फरवरी को मामले की सूचना लैलूंगा थाना में देते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी।

17 फरवरी को आरोपी ओमप्रकाष पैंकरा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने जुर्म स्वीकार किया। पुलिस ने ओमप्रकाष के साथी जयकिशन धोबा को वारदात में सहयोगी पाया और उसे भी गिरफ्तार किया।

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CG News : शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना’ पर बिलासपुर में बकायेदारों ने पलीता लगा रखा है। नगर निगम प्रशासन ने इस मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए करोड़ों की सरकारी संपत्ति पर कुंडली मारकर बैठे दुकानदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।

निगम कमिश्नर प्रकाश सर्वे के सीधे निर्देश पर अतिक्रमण शाखा और स्वच्छता टीम ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभालते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जमकर छापेमारी की। इस दौरान समृद्धि बाजार में एक दर्जन से अधिक और नूतन चौक इलाके में करीब 10 दुकानों को मौके पर ही सील कर दिया गया।

विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, इन बकायेदारों पर लगभग 30 लाख रुपए से अधिक का किराया लंबे समय से लंबित है, जिससे निगम के राजस्व को भारी क्षति पहुँच रही थी। कार्रवाई के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य भी सामने आया कि कई मूल आवंटियों ने शासन की शर्तों का उल्लंघन करते हुए दुकानों को अन्य व्यक्तियों को ऊंचे दामों पर किराए (सब-लेटिंग) पर दे दिया है। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ऐसे नियमों को ताक पर रखने वाले हितग्राहियों का गुमास्ता लाइसेंस निरस्त करने के लिए एमआईसी (MIC) की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा।

प्रशासन की इस औचक और सख्त कार्रवाई से उन दुकानदारों में हड़कंप मच गया है जिन्होंने वर्षों से सरकारी खजाने में एक रुपया भी जमा नहीं किया है। निगम ने दोटूक चेतावनी दी है कि यदि अविलंब बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो आवंटन रद्द करने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा।

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