रायपुर। Chhattisgarh : वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड छत्तीसगढ़ द्वारा स्वीकृत नई गाईडलाइन दरों को लेकर आमजन के बीच उत्पन्न हो रहे भ्रम को दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने विस्तृत जानकारी जारी की है। शासन ने स्पष्ट किया है कि नई गाईडलाइन दरें न केवल अधिक सरल और वैज्ञानिक हैं, बल्कि इनके माध्यम से पुराने वर्षों से चली आ रही विसंगतियों का समाधान भी किया गया है।

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सरकार ने बताया कि कुछ स्थानों पर यह गलत भ्रम फैलाया जा रहा है कि गाईडलाइन दरों में अत्यधिक वृद्धि की गई है या दस्तावेज पंजीयन प्रक्रिया बाधित हो गई है, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि नवीन गाईडलाइन 20 नवंबर 2025 से प्रभावी हो चुकी है और इस अवधि में कांकेर जिले में लगभग 98 दस्तावेजों का पंजीयन सुचारू रूप से किया जा चुका है। जिले के सभी उप-पंजीयक कार्यालयों में पूर्ववत नियमित रूप से पंजीयन का कार्य जारी है।

नगरीय क्षेत्रों में व्यापक सरलीकरण
पूर्व में एक ही वार्ड में कई कंडिकाओं के कारण समान भौगोलिक और व्यावसायिक स्थिति होने के बावजूद दरों में अंतर पाया जाता था, जिससे नागरिकों में असंतोष था। नवीन सर्वे, भौतिक सत्यापन तथा युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के बाद इन कंडिकाओं को कम किया गया है और दरों को समान किया गया है। कांकेर नगर पालिका के 21 वार्डों में पहले 56 कंडिकाएं थीं, जिन्हें घटाकर 26 कर दिया गया है। इसी प्रकार नगर पंचायत चारामा, नरहरपुर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ और पंखाजूर की कुल 253 कंडिकाओं को कम कर 105 किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे गाईडलाइन अब अधिक पारदर्शी और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हो गई है।

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दर वृद्धि संबंधी भ्रांति का समाधान
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में अंतिम बार गाईडलाइन दरों का पुनरीक्षण वर्ष 2019-20 में किया गया था। छह वर्षों बाद किए जा रहे इस पुनरीक्षण में नगरीय क्षेत्रों में मात्र 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह वृद्धि स्वाभाविक और तार्किक है। यदि दरों को हर वर्ष बढ़ाया जाता, तो वर्तमान दरें कहीं अधिक होतीं। अतः अत्यधिक वृद्धि की बात निराधार है।

ई-पंजीयन प्रणाली पूरी तरह सुचारू
कुछ लोगों द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि नई गाईडलाइन ऑनलाईन अपडेट न होने से दस्तावेज पंजीयन ठप हो गया है, जबकि तथ्य यह है कि जिले के सभी उप-पंजीयक कार्यालयों में पंजीयन का कार्य निर्बाध रूप से चल रहा है और किसी भी प्रकार की व्यवधान की स्थिति नहीं है।

दर पुनरीक्षित न होने से होने वाली समस्याओं का उल्लेख
सरकार ने कहा है कि पुरानी गाईडलाइन दरें जारी रहने से काले धन के लेनदेन को प्रोत्साहन मिलता है। कई बार वास्तविक सौदा मूल्य अधिक होने के बावजूद पंजीयन पुरानी गाईडलाइन दरों पर किया जाता है, जिसके कारण अंतर की राशि काला धन बनती है और बाद में विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार पुरानी दरों के कारण संपत्तियों का मूल्यांकन कम होता है, जिससे खरीदारों को ऋण पात्रता भी कम मिलती है।

मुआवजे के निर्धारण में भी विसंगतियां सामने आती हैं। सरकारी अधिग्रहण की स्थिति में पुराने दरों के आधार पर मुआवजा तय होने से भूमि मालिकों, विशेषकर किसानों को उनकी संपत्ति का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इसलिए नई गाईडलाइन दरें अधिक युक्तियुक्त और वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप हैं।

आमजन से अपील
राज्य शासन ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह या भ्रम में न आएं। गाईडलाइन दरों से संबंधित किसी भी सूचना या शंका के निराकरण के लिए नागरिक अपने निकटस्थ पंजीयन कार्यालय में संपर्क कर वास्तविक और प्रमाणिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

नई गाईडलाइन दरों को प्रदेश में रियल एस्टेट लेनदेन को पारदर्शी बनाने, टैक्स चोरी रोकने और जमीन संबंधी मूल्यांकन को अधिक विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

भरत सिंह चौहान, सक्ती। CG News : छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में धान लेने जा रहे एक ट्रैक्टर में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा ट्रैक्टर आग की लपटों में घिर गया।

घटना मालखोदा थाना क्षेत्र के आमदुला गांव की बताई जा रही है, जहां किसानों ने मौके पर मौजूद होकर आग बुझाने की कोशिश तो की, लेकिन तब तक ट्रैक्टर पूरी तरह जल चुका था।

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जानकारी के मुताबिक, ट्रैक्टर धान लेने के लिए रवाना हुआ था इसी दौरान अचानक आग लग गई और ट्रैक्टर सड़क किनारे गिर पड़ा। इस घटना से ग्रामीणों में दहशत फैल गई।

किसानों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद थाना मालखोदा की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।

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रायपुर। CG NEWS: छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षकों (DSP Probationers) को जिला व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए नई पदस्थापना दी है। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश में 8 DSP अधिकारियों के नाम शामिल हैं।

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देखें आदेश

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रायपुर। CG Police Constable Result : जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग भर्ती वर्ष 2023-24 के तहत रायपुर रेंज में हुई भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है। पुलिस विभाग ने दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक माप, शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर अंतिम चयन और प्रतीक्षा सूची जारी कर दी है। इसमें जीडी, चालक और ट्रेड टेलर सहित कुल 560 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। चयन सूची/प्रतीक्षा सूची छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाईट में 9.12.2025 को अपलोड किया गया है।

चार चरणों में हुई भर्ती प्रक्रिया

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16 नवंबर 2024 से 17 जनवरी 2025 तक दस्तावेज़ परीक्षण, शारीरिक मापतौल और पीईटी का आयोजन।
14 सितंबर 2025 को व्यापम द्वारा लिखित परीक्षा।
लिखित परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद।
अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत बोनस प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक जोड़कर अंतिम प्रवीण्यता सूची तैयार की गई।

कुल 560 चयनित पदों का विवरण

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आरक्षक (जी.डी.)

विज्ञापित पद: 554

चयनित: 554

जनरल – 361

ओबीसी – 77

अनुसूचित जाति – 94

अनुसूचित जनजाति – 22

आरक्षक (चालक)
विज्ञापित पद: 4

चयनित: 3

ओबीसी – 3

एसटी – 0

नोट: अनुसूचित जनजाति वर्ग से योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण 1 पद रिक्त रहा।

आरक्षक (ट्रेड टेलर)
विज्ञापित पद: 3

चयनित: 3

जनरल – 1

ओबीसी – 1

अनुसूचित जाति – 1

देखें पूरी लिस्ट

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नई दिल्ली / रायपुर। रायपुर लोकसभा सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने आज एक महत्वपूर्ण बयान जारी करते हुए कहा कि मतदाता सूची का समय-समय पर पुनरीक्षण लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्वास्थ्य और पारदर्शिता के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से न केवल मतदाता लाभान्वित होते हैं, बल्कि राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को भी इससे निष्पक्ष एवं विश्वसनीय वातावरण प्राप्त होता है।

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श्री अग्रवाल ने कहा कि, मतदाता सूची का शुद्धीकरण लोकतंत्र का पवित्रीकरण है। जब मतदाता सूची सही होती है तभी जनादेश की पवित्रता सुरक्षित रहती है। हम सबको, चाहे मतदाता हों, राजनीतिक दल हों अथवा उम्मीदवार—इस प्रक्रिया को सकारात्मक रूप से सहयोग देना चाहिए।

इस मौके पर सांसद अग्रवाल ने विपक्ष के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी कई बार जनता के जनादेश को स्वीकार करने में हिचक दिखाती रही है। “कांग्रेस अपनी लगातार हो रही पराजयों को समझने के बजाय अनावश्यक आपत्तियाँ और भ्रम फैलाने में लगी रहती है। लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च है, और उसके निर्णय का सम्मान प्रत्येक दल को करना चाहिए।

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सोनिया गांधी को समन जारी होने पर प्रतिक्रिया

दिल्ली की अदालत द्वारा सोनिया गांधी को उनके वोटर आईडी कार्ड मामले में समन जारी किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद अग्रवाल ने कहा कि यह मामला लंबे समय से सार्वजनिक चर्चा में रहा है और अब न्यायालय के हस्तक्षेप से सत्य सामने आने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि, देश में यह शंका वर्षों से उठाई जाती रही है कि क्या सोनिया गांधी का वोटर आईडी कार्ड विधिसम्मत रूप से बना था। अब जबकि अदालत ने समन जारी किया है, पूरी जांच से सब साफ हो जाएगा—दूध का दूध और पानी का पानी। हम न्यायपालिका की प्रक्रिया पर पूर्ण विश्वास रखते हैं।”

सांसद अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार चुनावी सुधारों पर गंभीरता से काम कर रही है और सभी दलों से सकारात्मक सुझावों का स्वागत करती है।
“हम किसी भी प्रकार के सार्थक चुनाव सुधार के पक्ष में हैं। यदि विपक्ष कोई अच्छा सुझाव देता है, तो सरकार उस पर भी विचार करने के लिए तैयार है।

सांसद अग्रवाल ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की मजबूती सत्य, पारदर्शिता और नागरिकों के विश्वास पर टिकी है, और प्रत्येक कदम जो व्यवस्था को अधिक स्वच्छ और निष्पक्ष बनाता है, उसे सभी वर्गों को समर्थन देना चाहिए।

रायपुर। CG VIDHANSABHA : छत्तीसगढ़ विधानसभा का चार दिवसीय शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक आयोजित होगा, और खास बात यह है कि यह सत्र रविवार के दिन शुरू होगा। राज्य बनने के बाद 25 वर्ष के इतिहास में यह पहली बार ऐसा होगा जब विधानसभा का कोई सत्र रविवार को आयोजित किया जाएगा।

राज्य सरकार ने इस बार शीतकालीन सत्र की शुरुआत 14 दिसंबर को रखने का निर्णय केवल औपचारिकता के लिए नहीं, बल्कि इतिहास को सम्मान देने के उद्देश्य से लिया है। दरअसल, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद विधानसभा की पहली बैठक 14 दिसंबर 2000 को ही आयोजित की गई थी। उस समय विधानसभा की बैठक रायपुर स्थित राजकुमार कॉलेज के मैदान में बसे अस्थायी टेंट में हुई थी, जहां से राज्य के विकास का प्रारंभिक खाका तैयार किया गया था। उसी स्मृति को फिर से जीवंत करने के लिए इस बार भी सत्र की शुरुआत उसी तारीख पर की जा रही है।

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नवा रायपुर के नए विधानसभा भवन में आयोजित होगा सत्र
इस बार का शीतकालीन सत्र नवा रायपुर स्थित भव्य और आधुनिक विधानसभा भवन में आयोजित होगा। यह भी अपने आप में प्रतीकात्मक है, क्योंकि जिस दिन राज्य का पहला सत्र टेंट में लगा था, आज उसी तारीख को अत्याधुनिक भवन में विधायी कार्य होंगे।

पहले दिन नहीं होगा प्रश्नकाल, ‘छत्तीसगढ़ विजन 2047’ पर विशेष चर्चा
सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल आयोजित नहीं किया जाएगा। इसकी जगह सरकार अपनी दीर्घकालिक विकास योजना ‘छत्तीसगढ़ विजन 2047’ पर विस्तृत चर्चा करेगी।
इस चर्चा में—

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आने वाले 25 वर्षों का विकास रोडमैप

आधारभूत संरचना, शिक्षा, कृषि और उद्योग नीति

जनकल्याण और शासन व्यवस्था में सुधार

जैसे मुद्दों पर फोकस रहेगा। यह राज्य के भविष्य की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण विमर्श होगा।

628 प्रश्नों की बौछार, दूसरे दिन पेश होगा अनुपूरक बजट
विधायकों की ओर से इस सत्र के लिए कुल 628 प्रश्न लगाए गए हैं। इनमें—

333 तारांकित

295 अतारांकित

सवाल शामिल हैं, जो कानून-व्यवस्था, धान खरीदी में समस्याओं, सड़कों की खराब स्थिति और जनकल्याण योजनाओं से जुड़े हैं।

सत्र के दूसरे दिन यानी 15 दिसंबर को राज्य सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। उम्मीद है कि राज्य की वित्तीय प्राथमिकताओं और नए प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा होगी।

महत्वपूर्ण विधेयक भी आएंगे सदन में
इस सत्र में कई विधेयक पेश होने जा रहे हैं, जिनमें शामिल हैं—

निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक

छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन

दुकान पंजीयन प्रक्रिया को श्रम विभाग के अधीन करना

इसके साथ ही 9 दिसंबर से नए भवन में विधायकों के ध्यानाकर्षण और स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किए जा रहे हैं।
प्रत्येक सदस्य—

प्रतिदिन अधिकतम 2 ध्यानाकर्षण

और 1 स्थगन प्रस्ताव

दे सकेगा।
संपूर्ण सत्र के लिए सीमा क्रमशः 6 ध्यानाकर्षण और 3 स्थगन प्रस्ताव तय की गई है।

इतिहास से आधुनिकता तक की यात्रा
राजकुमार कॉलेज मैदान के एक साधारण टेंट से शुरू हुई छत्तीसगढ़ विधानसभा की यात्रा आज नवा रायपुर के भव्य और अत्याधुनिक भवन तक पहुंच चुकी है। 14 दिसंबर उसी ऐतिहासिक विरासत को याद दिलाने वाला दिन बनकर फिर सामने आया है।
इस बार का शीतकालीन सत्र न केवल विधायी गतिविधियों के कारण खास है, बल्कि अपनी प्रतीकात्मकता और ऐतिहासिक महत्व के कारण भी विशेष महत्व रखता है।

रायपुर। CG NEWS : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के सड्डू स्थित निजी अस्पताल पहुंचे और उपचाररत विधायक भैयालाल राजवाड़े से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना। मुख्यमंत्री साय ने राजवाड़े के स्वास्थ्य की जानकारी चिकित्सकों से ली और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

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मुख्यमंत्री साय ने चिकित्सकों को राजवाड़े के बेहतर उपचार हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम प्रकाश पांडे भी उपस्थित थे।

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ शासन ने स्थावर संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण में बड़ा सुधार करते हुए नई गाइडलाइन दर 2025-26 को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। रायपुर स्थित केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदन के बाद यह नई दरें 20 नवंबर 2025 से प्रभावी हो गई हैं। इस बदलाव से गरियाबंद जिले की जनता को भारी राहत मिलने वाली है।

7–8 साल से अटकी दरों में अब बड़ा सुधार

जिला गरियाबंद के नगरीय क्षेत्रों में कई वर्षों से गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी या समायोजन नहीं किया गया था, जिसके कारण

•संपत्तियों का वास्तविक बाजार मूल्य

•गाइडलाइन दरें

में भारी असंतुलन पैदा हो गया था।

एक ही मार्ग पर अलग-अलग वार्डों में अलग दरें लागू होना आम जनता के लिए बड़ी परेशानी का कारण था। नए सुधारों में इन सभी विसंगतियों को दूर किया गया है।

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मुख्य सुधार – क्या बदला, कैसे राहत मिली?

1. 119 कंडिकाएँ घटाकर सिर्फ 61 की गईं

नगर पालिका गरियाबंद, राजिम, छुरा और फिंगेश्वर के कुल 60 वार्डों में पहले 119 कंडिकाएँ थीं।

इन्हें परिसीमन और सरलीकरण कर 61 कंडिकाओं में बदल दिया गया है, ताकि मार्ग और क्षेत्र की पहचान सरल हो सके।

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2. सभी वार्डों में मार्गों की पहचान सही की गई

एक ही सड़क के अलग-अलग नाम होने से भ्रम होता था, जिसे अब ठीक कर दिया गया है। उदाहरण—

•गरियाबंद वार्ड 01 – ‘शिव मंदिर से पैरी नदी’ को नया नाम

राजिम–गरियाबंद मुख्यमार्ग किया गया।

•छुरा में चमन वेडिंग से तिमूर्ति वेडिंग मार्ग को

राजिम–फिंगेश्वर रोड से तिलईदादर मार्ग किया गया।

•राजिम वार्ड 01 – सुंदरलाल शर्मा चैक से रायपुर रोड पुल को

पेट्रोल पंप से रायपुर रोड पुल (दायीं ओर) किया गया।

इन सुधारों के बाद अब संपत्ति और मार्ग पहचानना आसान होगा।

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3. एक ही मार्ग पर अलग-अलग दरों की असमानता खत्म

उदाहरण:

नगर पालिका गरियाबंद वार्ड 01 व 02 में एक ही रोड पर पहले मुख्य मार्ग दर 5467, 5090 और अंदरूनी दर 3366, 3631 थे।

नए संशोधन में इन्हें

•मुख्य मार्ग = 6600 रुपये/वर्गमीटर

•अंदरूनी मार्ग = 4800 रुपये/वर्गमीटर

कर दिया गया।

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4. सबसे बड़ी राहत – कृषि भूमि, परिवर्तित व नजूल भूमि के स्लैब एक समान

पहले स्लैब अलग-अलग थे, जिससे पंजीयन महंगा पड़ता था।

अब सभी के लिए एक जैसा स्लैब लागू किया गया है — 0.15 हेक्टेयर तक की गणना।

इससे जनता को भारी वित्तीय राहत मिली।

उदाहरण:

•पहले 0.185 हे. जमीन का मूल्य = 1,22,62,800 रु.

•नई गाइडलाइन के बाद = 7,03,000 रु.

राजिम में भी

•पहले 1.68 करोड़

•अब सिर्फ 16.80 लाख

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5. दो नए नगर पंचायत शामिल – देवभोग व कोपरा

अब इन दोनों क्षेत्रों में भी व्यवस्थित गाइडलाइन दरें लागू होंगी।

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नई गाइडलाइन का उद्देश्य

•संपत्तियों का सही और वास्तविक मूल्य निर्धारित करना

•गाइडलाइन को सरल और जनता के लिए समझने योग्य बनाना

•पंजीयन और स्टाम्प शुल्क में भारी राहत देना

•वार्डों और मार्गों की पहचान में पारदर्शिता लाना

जिले के नागरिकों के लिए यह गाइडलाइन बड़ी सौगात साबित होगी, क्योंकि अब पंजीयन सस्ता, सरल और पारदर्शी हो गया है।

बलरामपुर। CG NEWS : जिले के कुसमी विकासखंड में अंधविश्वास के चलते एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। यह घटना कुसमी थाना क्षेत्र के ग्राम घुटराडीह में हुई है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, 26 वर्षीय सीता ने गांव की 60 वर्षीय चंद्रकली पर तंत्र-मंत्र करने का आरोप लगाया। इसी शक के आधार पर सीता ने टांगी से चंद्रकली का गला काटकर हत्या कर दी।

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आरोपी सीता के कुल 6 बच्चे थे, जिनमें से चार की पहले ही मौत हो चुकी थी। उसका एक बच्चा वर्तमान में कुपोषण से पीड़ित है। बच्चों की लगातार मौत से परेशान होकर सीता को यह भ्रम हो गया था कि चंद्रकली उसके बच्चों पर जादू-टोना कर रही है। इसी अंधविश्वास के कारण उसने यह वारदात की।

घटना की सूचना सरपंच और परिजनों ने पुलिस को दी। कुसमी थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आरोपी सीता को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

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इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने अंधविश्वास के कारण हुई इस वारदात को दुखद और चिंताजनक बताया है।