Tuesday, March 10, 2026
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तहसील कार्यालय में ACB की बड़ी कार्रवाई,

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जांजगीर चांपा। CG BREAKING : पामगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। तहसील कार्यालय में पदस्थ अतिरिक्त तहसीलदार करुणा आहेर और पटवारी आयुष ध्रुव को 35 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

मिली जानकारी के अनुसार, दोनों अधिकारियों ने चोरभट्टी धान केंद्र के प्रभारी से काम के एवज में रिश्वत की मांग की थी। परेशान होकर धान केंद्र प्रभारी ने इसकी शिकायत ACB से की, जिसके बाद आज योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की गई।

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ACB की टीम ने मौके पर ही दोनों अधिकारियों को घूस की रकम के साथ पकड़ लिया। फिलहाल पूछताछ जारी है और कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई से तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया है।

 

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ट्रेन की चपेट में आने से दो रेलवे कर्मचारियों

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रायपुर / तिल्दा-नेवरा। CG BREAKING : रायपुर के तिल्दा-नेवरा थाना क्षेत्र में दर्दनाक रेल हादसा हुआ है। लिंक एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक रेलवे विभाग का नियमित कर्मचारी और दूसरा ठेके पर कार्य करने वाला युवक बताया जा रहा है। यह हादसा बैकुंठ पुलिया के ऊपर डाउन मिडिल लाइन के पास हुआ।

मिली जानकारी के अनुसार, मृत रेलवे कर्मी की पहचान लाला राम बंजारे (उम्र 55 वर्ष) के रूप में हुई है, जो रेलवे विभाग में कार्यरत थे। वहीं दूसरे मृतक की पहचान मोहन लाल साहू (उम्र 26 वर्ष) के रूप में हुई है, जो एक ठेकेदारी कर्मी था और रेलवे से जुड़े कार्यों में संलग्न था।

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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों व्यक्ति रेलवे ट्रैक के पास मौजूद थे, तभी तेज रफ्तार से आ रही लिंक एक्सप्रेस ट्रेन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। ट्रेन की रफ्तार इतनी अधिक थी कि दोनों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही तिल्दा पुलिस मौके पर पहुंची और रेलवे अधिकारियों को भी अवगत कराया गया। तिल्दा थाना पुलिस ने दोनों मृतकों के खिलाफ पंचनामा मर्ग कायम कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह एक दुर्घटना प्रतीत हो रही है, लेकिन सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। रेलवे विभाग से संबंधित दस्तावेज और ड्यूटी रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हादसे के समय दोनों व्यक्ति वहां किस कार्य से मौजूद थे।

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हादसे के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शवों को उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। घटना की सूचना मिलते ही दोनों मृतकों के परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजन अस्पताल और थाने में पहुंचकर गहरे सदमे में नजर आए।इस दर्दनाक हादसे के बाद तिल्दा-नेवरा क्षेत्र में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों ने रेलवे ट्रैक के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ाने की मांग की है।

सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, 21 लाख का

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संवादाता: डॉ सैयद फारूख अली

सुकमा। CG BREAKING : मलकानगिरी पुलिस को नक्सल उन्मूलन अभियान में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ नक्सल संगठन का एक हार्ड-कोर माओवादी आज हथियारों के साथ मलकानगिरी पुलिस अधीक्षक के समक्ष सरेंडर कर गया।

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सरेंडर करने वाले माओवादी की पहचान शुक्राम मड़कम के रूप में हुई है, जो कांगेरघाटी एरिया कमेटी का सक्रिय सदस्य था। उसके सिर पर शासन द्वारा 21 लाख रुपये का इनाम घोषित था।

पुलिस के अनुसार, सरेंडर के दौरान शुक्राम मड़कम ने संगठन में उपयोग होने वाली एक मॉडर्न SLR बंदूक, 12 ज़िंदा कारतूस, दो लैंडमाइन, कोडेक्स वायर, इलेक्ट्रिक वायर, दवाइयाँ, नक्सली वर्दी तथा प्रोपेगैंडा पर्चे पुलिस को सौंपे।

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बताया गया है कि शुक्राम मड़कम छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले और ओडिशा के मलकानगिरी जिले के मथली थाना क्षेत्र के दलदली और सीमावर्ती इलाकों में हुई कई हिंसक नक्सली घटनाओं में शामिल रहा है।

मलकानगिरी के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर माओवादी ने मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है। नियमानुसार पूछताछ और आवश्यक औपचारिकताओं के बाद उसे सरकारी दिशा-निर्देशों के तहत रिहा किया जाएगा, साथ ही पुनर्वास योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह सरेंडर सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई, दबाव और सरकार की पुनर्वास नीति की सफलता को दर्शाता है। उन्होंने अन्य भटके हुए युवाओं से भी हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने की अपील की

केंद्रीय बजट 2026 कल्याण और विकास का संतुलित रोडमैप, 2047

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राजिम। केंद्रीय बजट 2026 को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं गरियाबंद जिला संगठन प्रभारी अमित चिमनानी ने गुरुवार को राजिम विश्राम गृह में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बजट की प्रमुख विशेषताओं और आंकड़ों को विस्तार से रखा। उन्होंने कहा कि यह बजट केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और विकास के दीर्घकालीन रोडमैप को स्पष्ट करता है, जिससे भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने प्रोजेक्टर के माध्यम से जानकारी भी दी

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प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजिम विधायक रोहित साहू, राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष संदीप शर्मा, जिला भाजपा अध्यक्ष अनिल चंद्राकर, जिला महामंत्री चंद्रशेखर साहू, नगर पालिका अध्यक्ष महेश यादव, राजिम मंडल अध्यक्ष रिकेश साहू तथा भाजपा आईटी सेल जिला संयोजक सागर मयाणी उपस्थित रहे।

140 करोड़ भारतीयों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का ब्लू-प्रिंट

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सीए अमित चिमनानी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 किसानों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों और मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला दस्तावेज है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

युवा और तकनीक : रोजगार का नया इंजन

उन्होंने बताया कि बजट में युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास पर ऐतिहासिक फोकस किया गया है।
देश में 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित की जाएंगी। एवीजीसी (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक) सेक्टर में 2030 तक 20 लाख प्रोफेशनल तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। स्कूल और कॉलेजों में एवीजीसी लैब स्थापित होंगी, जहां एनिमेशन, गेम डिजाइन और विजुअल इफेक्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार युवाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे 2047 तक 10 करोड़ विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य पूरा होगा। डाटा सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए डाटा कंपनियों को 2047 तक शून्य टैक्स की सुविधा दी गई है।

नारी शक्ति : लखपति दीदी से एंटरप्रेन्योर दीदी

महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए चिमनानी ने कहा कि बजट में महिला कल्याण को केवल कर्ज तक सीमित नहीं रखा गया है। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ किया गया है। ‘शी-मार्ट’ के माध्यम से स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को उनके उत्पादों की सीधी मार्केटिंग, ब्रांडिंग और वित्तीय सहायता दी जाएगी। हर जिले में कामकाजी और पढ़ने वाली महिलाओं के लिए महिला हॉस्टल खोले जाएंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का बजट 16 प्रतिशत बढ़ाकर 28,183 करोड़ रुपए किया गया है। पिछले 5 वर्षों में वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी 70 प्रतिशत बढ़ी है, महिला नौकरी आवेदक 3 गुना और नौकरी पाने वाली महिलाएं 2 गुना बढ़ी हैं।

किसान और पशुपालक : उद्यमी बनने की दिशा में

उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन और मत्स्य पालन को मजबूत किया गया है।
पशुपालकों को लोन सब्सिडी दी जाएगी। मत्स्य पालन के लिए 500 बड़े तालाबों के निर्माण का प्रावधान किया गया है। कॉफी, अखरोट और बादाम किसानों के लिए विशेष योजनाएं लाई गई हैं, जिससे छोटे किसान भी एग्री-एंटरप्रेन्योर बन सकें।

व्यापारियों और मध्यम वर्ग को टैक्स राहत

व्यापार और कर सुधारों पर उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा पर टीसीएस 5–20 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया है। विदेश में पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन पर टीसीएस पूरी तरह समाप्त किया गया है। विदेश से लाए जाने वाले सामान की टैक्स-फ्री सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपए की गई है। एमएसएमई सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की विकास निधि घोषित की गई है। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स घटाकर 14 प्रतिशत किया गया है। 7 सेक्टरों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से भारत मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनेगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी राहत

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए
40 हजार करोड़ रुपए से बायो-फार्मा हब का निर्माण किया जाएगा। कैंसर और डायबिटीज की दवाइयां सस्ती होंगी, गंभीर बीमारियों की दवाओं पर आयात शुल्क समाप्त किया गया है। 5 वर्षों में 1 लाख पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षित करने के लिए 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान है। 5 बड़े मेडिकल हब स्थापित किए जाएंगे।
जिला अस्पतालों में ट्रॉमा केयर की क्षमता 50 प्रतिशत तक बढ़ाई जाएगी। बुजुर्गों की देखभाल के लिए 1.5 लाख केयरटेकर उपलब्ध कराए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ को मिली विशेष सौगात

सीए चिमनानी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए यह बजट अत्यंत लाभकारी है। छत्तीसगढ़, ओडिशा और केरल के लिए विशेष माइनिंग कॉरिडोर की घोषणा की गई है।
तेंदूपत्ता पर टीसीएस घटाकर 2 प्रतिशत करने से लाखों संग्राहकों को सीधा लाभ मिलेगा। रेलवे विकास के लिए छत्तीसगढ़ को 7,470 करोड़ रुपए मिले हैं, जो गोवा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड से अधिक है।

कांग्रेस बनाम मोदी सरकार : बजट तुलना

उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि—
कांग्रेस शासन में शिक्षा बजट 39 हजार करोड़ था, जो मोदी सरकार में 1.39 लाख करोड़ से अधिक हो गया।
रक्षा बजट 2.5 लाख करोड़ से बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। स्वास्थ्य बजट 38 हजार करोड़ से बढ़कर 1 लाख करोड़ से अधिक हुआ। किसानों का बजट 29 हजार करोड़ से बढ़कर 1.62 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ। रेलवे बजट 29 हजार करोड़ से बढ़कर 2.81 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। पूंजीगत व्यय 2 लाख करोड़ से बढ़कर 12.2 लाख करोड़ और राज्यों को सहायता 5 लाख करोड़ से बढ़कर 26.61 लाख करोड़ रुपए हो गई है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए


दिनांक – 04 फरवरी 2026

  1. मादक पदार्थाें की रोकथाम की दिशा में बड़ा निर्णय लेते हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एन्टी नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स के गठन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में प्रावधानित 100 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव एवं कोरबा जिला शामिल हैं।
  2. मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में पुलिस मुख्यालय के विशेष शाखा अंतर्गत एस.ओ.जी. (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) के गठन के लिए प्रावधानित 44 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। एसओजी का काम किसी भी बड़ी या अचानक हुई घटना में तुरंत मौके पर पहुँचकर हालात को संभालना और आतंकी हमला या गंभीर खतरे को जल्दी खत्म करना होता है। एसओजी एक खास तरह की प्रशिक्षित टीम होती है, जिसे ऐसे खतरनाक कामों के लिए तैयार किया जाता है।
  3. मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के विभिन्न एयरपोर्ट एवं हवाई पट्टियों में उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ) की स्थापना का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया तथा इसके संचालन के दिशा-निर्देशों का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत छत्तीसगढ़ में पायलट प्रशिक्षण की सुविधा के लिए राज्य में उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना की जाएगी। विमानन क्षेत्र में बढ़ती मांग को देखते हुए और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह संस्थान उपयोगी होगा। इससे एयरक्राफ्ट रिसाइकिलिंग, हेलीकॉप्टर बंकिंग तथा एयरो स्पोर्ट्स जैसी सुविधाएं विकसित होगी। फ्लाइट ट्रेनिग ऑर्गनाइजेशन की स्थापना निजी सहभागिता से किया जाएगा।
  4. मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 का अनुमोदन किया गया। इस नीति से स्टार्टअप ईको सिस्टम के साथ-साथ इन्क्यूबेटर्स एवं अन्य हितधारकों का विकास होगा। छत्तीसगढ़ को देश में एक प्रमुख नवाचार केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा। भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग में सुधार होने से राज्य में निवेश का आकर्षण बढ़ेगा।
  5. मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई और पूरी हो चुकी 35 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इन कॉलोनियों में खुले भू-खंड, उद्यान और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं शामिल होंगी। हालांकि, आवासीय, व्यावसायिक और अर्द्धसार्वजनिक बिक्री योग्य संपत्तियां इसमें शामिल नहीं होंगी।

अभी इन कॉलोनियों का हस्तांतरण नहीं होने के कारण वहां रहने वाले लोगों को कई मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। कॉलोनियों के रखरखाव के लिए निवासियों को दोहरा खर्च उठाना पड़ रहा है। एक ओर वे नगर निगम को संपत्ति कर दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गृह निर्माण मंडल को भी रखरखाव शुल्क देना पड़ता है। इन कॉलोनियों के हस्तांतरण से नगरीय निकायों द्वारा यहां पानी, बिजली, सड़क, सफाई जैसी सुविधाएं दी जा सकेंगी और कॉलोनीवासियों को अतिरिक्त रखरखाव शुल्क से राहत मिलेगी।

  1. मंत्रिपरिषद द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों तथा निगम मंडल के कार्यालयों के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा एक वृहद बहुमंजिला भवन बनाने का निर्णय लिया गया है और यहां विभागों को स्पेस आबंटित किया जाएगा, ताकि भूमि का पूर्ण उपयोग किया जा सके।
  2. मंत्रिपरिषद द्वारा सिरपुर एवं अरपा क्षेत्र में सुनियोजित विकास और विकास कार्यों को गति देने के लिए संबंधित क्षेत्र में शासकीय भूमि के आबंटन का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रदान किया गया है।

गौरतलब है कि सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का उद्देश्य संबंधित नदी तटीय क्षेत्रों का योजनाबद्ध और समग्र विकास करना है। इसके लिए मास्टर प्लान के क्रियान्वयन, भूमि नियोजन एवं नगर विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना आवश्यक है। विकास कार्यों को गति देने के लिए शासकीय भूमि का आबंटन जरूरी था। वर्तमान में दोनों प्राधिकरणों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए शासकीय भूमि का आबंटन रु. 1/- प्रीमियम एवं भू-भाटक पर किए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, भूमि आबंटन के अधिकार संबंधित जिला कलेक्टरों को दिया गया है।

  1. मंत्रिपरिषद ने ‘‘छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति‘‘ को प्रदेश में लागू किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति के अनुसार राज्य शासन के सभी विभाग, उपक्रम एवं स्वायत्त संस्थाएं केवल भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित क्लाउड सेवा प्रदाताओं या भारत में स्थित सुरक्षित डेटा सेंटर एवं डिजास्टर रिकवरी सेंटर से ही क्लाउड सेवाएं लेंगी। किसी विशेष या असाधारण आवश्यकता के लिए राज्य क्लाउड परिषद से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

नीति के तहत कम प्राथमिकता वाले एप्लिकेशन एवं आर्काइव डेटा का क्लाउड माइग्रेशन वर्ष 2027-28 तक तथा उच्च प्राथमिकता सेवाओं का माइग्रेशन 2029-30 तक किया जाएगा। सभी नए एप्लिकेशन क्लाउड-नेटिव तकनीक पर विकसित किए जाएंगे।

कैबिनेट ने इस नीति में भविष्य में आवश्यक संशोधन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को अधिकृत किया है। इस नीति से आईटी ढांचे में लागत में कमी, संचालन में दक्षता, बेहतर साइबर सुरक्षा, आपदा के समय सेवाओं की निरंतरता तथा नागरिक सेवाओं की 24×7 उपलब्धता सुनिश्चित होगी। साथ ही नागरिकों के डेटा की सुरक्षा, पारदर्शिता और ट्रैकिंग व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।

  1. मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में डिजिटल अवसंरचना को विस्तार देने के लिए मोबाइल टावर योजना का अनुमोदन किया गया है। भौगोलिक विषमता और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी सीमित होने से शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन बाधित हो रहा है। इस योजना से मोबाइल टावर स्थापना हेतु चयनित सेवा प्रदाताओं को अनुमति और प्रशासनिक स्वीकृतियों की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध किया जाएगा।

मोबाइल टावर योजना के अंतर्गत चयनित मोबाइल नेटवर्क विहीन बसाहटों में टावर की स्थापना की जाएगी। डिजिटल कनेक्टिविटी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, ई गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार होगा सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। योजना से सुरक्षा व्यवस्था में भी सुधार होगा विशेष कर वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में संचार सुविधा उपलब्ध होने से प्रशासनिक कार्य में पारदर्शिता और दक्षता आएगी। मोबाइल टावर योजना के लागू होने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, आपातकालीन सेवाएं डायल 112 जैसी योजनाओं की पहुंच दूरस्थ इलाकों के नागरिकों तक सुगमता से होगी।

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चूहा खा गए 7 करोड़ का धान, अब घोटाले में

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कवर्धा। CG NEWS : छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की मियाद दो दिनों के लिए बढ़ाई गई है. इस बीच कवर्धा में धान पर अजब गजब बयान देने वाले डीएमओ अभिषेक मिश्रा पर बड़ी कार्रवाई हुई है. उन्होंने कवर्धा में 7 करोड़ रुपये के धान शॉर्टेज केस में यह बयान दिया था. इस मामले में 3 फरवरी 2026 को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला विपणन अधिकारी (डीएमओ) अभिषेक मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई प्रबंध संचालक, राज्य स्तर रायपुर द्वारा मीडिया में भ्रामक जानकारी देने के आरोप में की गई है. निलंबन के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है. आदेश की कॉपी बुधवार को जारी हुई है.

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7 करोड़ रुपये के धान की गड़बड़ी से जुड़ा केस

यह पूरा मामला 7 करोड़ रुपये के धान की गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है. जब मीडिया ने धान शॉर्टेज को लेकर डीएमओ अभिषेक मिश्रा से सवाल किए, तो उन्होंने इसका कारण मौसम की मार, चूहा और दीमक द्वारा धान खाये जाने को बताया. उन्होंने यह बयान 7 जनवरी 2026 को दिया. इस बयान के बाद मामला और तूल पकड़ लिया. सोशल मीडिया से लेकर प्रदेशभर में इस बयान की तीखी आलोचना हुई. कांग्रेस और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जोगी) ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की. इसके बाद प्रबंध संचालक रायपुर द्वारा यह मानते हुए कि डीएमओ ने मीडिया में भ्रामक और गैर-जिम्मेदाराना बयान दिया है, अभिषेक मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

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चारभाठा धान संग्रहण केंद्र से जुड़ा है मामला

साल 2024–25 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कर उसे चारभाठा स्थित धान संग्रहण केंद्र में संग्रहित किया गया था. वर्ष 2026 की धान खरीदी से पूर्व जब पुराने धान का भौतिक सत्यापन किया गया, तो करीब 26 हजार क्विंटल धान की कमी पाई गई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 7 करोड़ रुपये आंकी गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन द्वारा एक जांच समिति गठित की गई. जांच में यह सामने आया कि तत्कालीन संग्रहण केंद्र प्रभारी प्रितेश पांडेय की भूमिका संदेहास्पद रही है. साथ ही संग्रहण केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरों से छेड़छाड़ के भी साक्ष्य मिले. इसके बाद प्रशासन ने प्रितेश पांडेय को पहले ही निलंबित कर दिया था. इसी मुद्दे पर मीडिया ने अभिषेक मिश्रा से सवाल पूछे थे, जिस पर उन्होंने चूहा और दीमक वाला बयान दिया था. इसी को लेकर यह कार्रवाई हुई है.

 

CRIME NEWS: राजिम कुंभ कल्प में गाली-गलौज का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

 

राजिम कुंभ कल्प में गाली-गलौज का वीडियो

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गरियाबंद /राजिम। CG NEWS: धार्मिक आस्था, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द के प्रतीक राजिम कुंभ कल्प के दौरान शांति भंग करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के खिलाफ राजिम पुलिस ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 01 फरवरी 2026 की रात्रि लगभग 11:30 बजे, राजिम कुंभ मेला क्षेत्र स्थित चौबेबंधा मैदान में नयापारा निवासी अजय तिवारी नशे की हालत में सार्वजनिक रूप से गाली-गलौज, अभद्र एवं आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए श्रद्धालुओं से दुर्व्यवहार कर रहा था। इस दौरान आरोपी द्वारा माहौल बिगाड़ने की घटना का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

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वीडियो वायरल होने के बाद आमजन में आक्रोश फैल गया और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग उठने लगी। इसी क्रम में ठाकुरपारा निवासी शुभम शर्मा द्वारा थाना राजिम में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई।

शिकायत और वायरल वीडियो को गंभीरता से लेते हुए राजिम पुलिस ने आरोपी को तत्काल हिरासत में लिया। आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

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इस घटना को लेकर स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं का कहना है कि राजिम जैसे पवित्र धार्मिक स्थल पर इस प्रकार की गाली-गलौज, नशाखोरी और सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचाने वाला आचरण कतई स्वीकार्य नहीं है। लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए, चाहे आरोपी किसी भी पहचान या पृष्ठभूमि से जुड़ा हो।

वहीं राजिम पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि कुंभ कल्प के दौरान शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से माहौल बिगाड़ने या सार्वजनिक स्थानों पर अराजकता फैलाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

फिलहाल मामले की विवेचना जारी है और पुलिस ने कहा है कि तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर आगे भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

इंसानियत शर्मसार! दो औरतों ने अपनी

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गरियाबंद। GARIABAND: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एक ऐसी वारदात हुई है, जो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। यहां दो महिलाओं ने अपनी ही सहेली के साथ इतनी बर्बरता की कि इंसानियत शर्मसार हो जाए।

मृतका की पहचान सुमित्रा नेताम (37 वर्ष) के रूप में हुई है। वह ग्राम गरीबा (मैनपुर ब्लॉक, शोभा थाना क्षेत्र) की रहने वाली थीं। आरोपी दोनों महिलाएं हैं—सुगतिन नेताम (36 वर्ष) और ईतवारिन बाई (46 वर्ष)। ये तीनों पहले अच्छी सहेलियां थीं, एक-दूसरे के घर आना-जाना था, लेकिन धीरे-धीरे रिश्ता जहर बन गया।

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कारण? चरित्र पर आरोप और बदनामी की रंजिश। सुमित्रा ने गांव में दोनों आरोपियों के चरित्र को लेकर बातें फैलाई थीं, जिससे उनकी सामाजिक इज्जत को ठेस पहुंची। यह पुरानी कटुता इतनी बढ़ गई कि दोनों महिलाओं ने ठान लिया—सुमित्रा को सबक सिखाना है, और वो भी ऐसा कि वो कभी मुंह न खोल सके।

जानकारी के मुताबिक घटना 2 फरवरी 2026 (मंगलवार) दोपहर के आसपास हुई। दोनों आरोपी सुमित्रा के घर पहुंचीं। आरोप है कि उन्होंने पहले सुमित्रा के प्राइवेट पार्ट में लाल मिर्च (और कुछ रिपोर्टों में अन्य ज्वलनशील पदार्थ) डालकर उसे बुरी तरह तड़पाया। इसके बाद सीने पर चढ़कर डंडों से पीटा, लात-घूंसे मारे, इतना कि उसकी मौत हो गई। यह क्रूरता इतनी भयानक थी कि पूरा इलाका सदमे में है।

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वारदात के बाद दोनों फरार होने की कोशिश में थीं, लेकिन पुलिस ने देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इलाका नक्सल प्रभावित होने के कारण पुलिस ने तुरंत मौका-ए-वारदात पर पहुंचकर जांच की। शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया और परिजनों को सौंप दिया गया।

शोभा थाना प्रभारी नकुल सिदार ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्राइवेट पार्ट में मिर्च डालने की बात की पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही आधिकारिक रूप से होगी, लेकिन कई स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह डिटेल सामने आई है।

यह मामला सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि इंसानी क्रूरता की एक मिसाल है—जहां छोटी-सी रंजिश ने तीन जिंदगियों को तबाह कर दिया। समाज में ऐसी घटनाएं चेतावनी देती हैं कि छोटी-छोटी बातें कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं।

Crime News: पैसे दुगुने नहीं, झांसा दोगुना: तांत्रिक-गिरोह की ठगी उजागर, 5 आरोपी गिरफ्तार

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बिलासपुर। Bilaspur Crime News: बिलासपुर जिले में अंधविश्वास और ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां खुद को तांत्रिक बताने वाले विजय कुमार राज ने पैसों की बारिश कर 2.50 लाख रुपये को 2.50 करोड़ बनाने का झांसा देकर लोगों से ठगी की और पूरा खेल एक सुनियोजित नाटक निकला।

मामला बिल्हा थाना क्षेत्र के सबलपुरी गांव का है, जहां कथित तांत्रिक विजय कुमार राज ने सरपंच पति के घर अनुष्ठान रचाया, पैसों की गड्डी के सामने नारियल-अगरबत्ती रख पूजा कराई और वीडियो बनवाया, जिसके बाद ऊपर से नोटों की बारिश होती दिखाई गई।

इस वीडियो को दिखाकर कोरिया जिले के चार युवकों को झांसे में लिया गया और 30 जनवरी को उन्हें बिल्हा बुलाकर 2.50 लाख रुपये ठग लिए गए। जब पीड़ितों को ठगी का एहसास हुआ और वे अपना पैसा वापस मांगने पहुंचे, तब तक तांत्रिक और उसके साथी फरार हो चुके थे।

गुस्साए पीड़ितों ने 31 जनवरी की रात करीब 3:30 बजे रतनपुर इलाके में एक ढाबे के पास विजय कुमार राज को बीच सड़क रोक लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी, साथ ही उसकी कार, तीन मोबाइल और करीब 8 हजार रुपये नकद लूट लिए।

तांत्रिक विजय कुमार राज (48) कोरबा जिले के दीपका का रहने वाला है, जबकि इस पूरे ठगी गिरोह में बिल्हा के संबलपुर गांव का सरपंच पति रिखीराम नवरंग, तीन महिलाएं और अन्य सहयोगी शामिल थे, जो लोगों को झांसे में लेने का काम करते थे।

एएसपी मधुलिका सिंह ने बताया कि पुलिस ने ठगी और मारपीट-लूट, दोनों मामलों का खुलासा कर लिया है और दोनों पक्षों के आरोपियों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

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29 साल बाद आमने-सामने सनी देओल

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Ikka Netflix: नेटफ्लिक्स ने अपनी अपकमिंग कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म ‘इक्का’ का टीजर रिलीज कर दिया है, जिसमें बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार सनी देओल और अक्षय खन्ना करीब 29 साल बाद एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आ रहे हैं,

टीजर सामने आते ही सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है और फैंस दोनों की टक्कर देखकर काफी एक्साइटेड हैं। टीजर में सनी देओल अपने पुराने एंग्री अवतार में दिखाई दे रहे हैं, वहीं अक्षय खन्ना अपनी सधी हुई और दमदार एक्टिंग से छा गए हैं,

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खास तौर पर कोर्ट रूम का वो सीन जहां सनी गुस्से में अक्षय पर हाथ उठाते नजर आते हैं, जिसने दर्शकों को ‘दामिनी’ की याद दिला दी। आखिरी बार दोनों को 1997 की सुपरहिट फिल्म ‘बॉर्डर’ में साथ देखा गया था और अब इतने सालों बाद इनकी वापसी ने पुरानी यादें ताजा कर दी हैं।

फिल्म को सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है और इसमें दीया मिर्जा, तिलोत्तमा शोम, संजीदा शेख, शिशिर शर्मा और आकांक्षा रंजन भी अहम भूमिकाओं में हैं। नेटफ्लिक्स ने टीजर शेयर करते हुए लिखा, “कानून या खून का रिश्ता, किसके हाथ में है इस खेल का इक्का?” हालांकि फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन टीजर देखकर साफ है कि ‘इक्का’ OTT पर बड़ा धमाका करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

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