नई दिल्ली। रेलवे मंत्रालय के लिए वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान में भाग लेते हुए, रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने ₹2.78 लाख करोड़ के रिकॉर्ड आवंटन की सराहना की। साथ ही, उन्होंने छत्तीसगढ़ के रेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मांगों की एक विस्तृत सूची पेश की।
नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, ‘कवच’ प्रणाली के विस्तार और ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ जैसी आधुनिकीकरण पहलों की सराहना करते हुए, सांसद ने कई प्रमुख ट्रेनों को प्रतिदिन चलाने की पुरजोर वकालत की। उन्होंने मांग की कि नई दिल्ली-बिलासपुर और बिलासपुर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, जो वर्तमान में सप्ताह में दो बार चलती है, उसे प्रतिदिन किया जाए क्योंकि राज्य को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने के लिए उड़ान विकल्प सीमित हैं। उन्होंने यात्री और त्योहारों की भीड़ को देखते हुए छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, बिलासपुर-भगत की कोठी एक्सप्रेस और दुर्ग-नौतनवा एक्सप्रेस को भी दैनिक रूप से संचालित करने का अनुरोध किया।
स्थानीय यात्रियों की समस्याओं को संबोधित करते हुए, सांसद ने रायपुर-रायगढ़ लोकल ट्रेन को पुनर्जीवित करने और दुर्ग से रायगढ़ तक इसके विस्तार का सुझाव दिया। अन्य महत्वपूर्ण विस्तार मांगों में रायपुर-सिकंदराबाद एक्सप्रेस, गोंदिया-जबलपुर ट्रेनों और कई मुंबई-नागपुर ट्रेनों को बिलासपुर तक बढ़ाना शामिल था।
राज्य के भीतर संपर्क बढ़ाने के लिए, अग्रवाल ने उत्तर-दक्षिण पारगमन को मजबूत करने और यात्रा के समय को कम करने के लिए दुर्ग और अंबिकापुर के बीच तत्काल वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने रायपुर और हिसार के बीच एक नई सीधी ट्रेन का भी प्रस्ताव दिया; उन्होंने उल्लेख किया कि यह मार्ग यात्रियों को खाटूश्याम और पुष्कर मंदिरों जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों से जोड़ेगा।
बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर, सांसद ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हथबंद, मरोदा और मंदिर हसौद सहित स्टेशनों पर काम की धीमी गति की ओर इशारा किया और इसे तेजी से पूरा करने की मांग की। उनके अन्य उल्लेखनीय सुझावों में शामिल हैं:
सरोना, डब्ल्यू.आर.एस. (W.R.S.) और मंदिर हसौद को माध्यमिक स्टेशनों के रूप में विकसित करना।
मंडी गेट और कचना स्टेशनों के पास रोड अंडर ब्रिज (RUB) का आकार बढ़ाकर ऊंचाई 5.5 मीटर और चौड़ाई 4.7 मीटर करना।
रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और राजनांदगांव स्टेशनों पर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराना।
सिलयारी स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव बहाल करना और जोरा स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव शुरू करना।
भानुप्रतापपुर से सुबह की ट्रेन सेवाएं शुरू करना।
रायपुर में निजी रेलवे टिकट आरक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ाना। अपने संबोधन के अंत में, अग्रवाल ने बजट का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
