रायपुर। CG NEWS: छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक बहुमत के साथ पारित हो गया, हालांकि इस दौरान विपक्ष ने विधेयक पर कड़ा विरोध जताया।
कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कहा कि बिना वित्तीय पत्रक के किसी विधेयक को पारित करना उचित नहीं है और इस संशोधन के प्रावधानों से सरकार को वित्तीय हानि की संभावना हो सकती है।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि यह परंपरा बन गई तो भविष्य में होने वाले किसी भी वित्तीय नुकसान की जानकारी विधायकों को नहीं मिलेगी और ऐसे में सदन में उस पर सही तरीके से चर्चा भी संभव नहीं होगी।
उमेश पटेल ने इसे गलत परंपरा की शुरुआत बताते हुए कहा कि इसके दूरगामी और खतरनाक परिणाम हो सकते हैं।
वहीं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने विपक्ष की आपत्ति को खारिज करते हुए स्पष्ट कहा कि इस विधेयक से किसी प्रकार की वित्तीय हानि नहीं होगी और इसलिए इसके लिए वित्तीय पत्रक प्रस्तुत करने की आवश्यकता भी नहीं है।
सत्ता पक्ष ने अपने बहुमत के आधार पर विधेयक को पारित करा दिया, जबकि विपक्ष ने प्रक्रिया और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए।
