रायपुर। CG NEWS : छत्तीसगढ़ में भाजपा ने पिछड़ा वर्ग मोर्चा कार्यसमिति का ऐलान कर दिया है। इसका आदेश प्रदेश अशोक साहू ने जारी कर दिया है।
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रायपुर। CG NEWS : छत्तीसगढ़ में भाजपा ने पिछड़ा वर्ग मोर्चा कार्यसमिति का ऐलान कर दिया है। इसका आदेश प्रदेश अशोक साहू ने जारी कर दिया है।
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रायपुर। CG NEWS: छत्तीसगढ़ भाजपा ने अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है।
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रायपुर। CG NEWS : छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। जिला अध्यक्षों की भी नियुक्ति हुई है।
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नई दिल्ली/रायपुर। आज रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में “द फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया राइस मिलर्स एसोसिएशन” (FARIMA) के प्रतिनिधिमंडल ने संसद भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी जी से भेंट कर राइस उद्योग से जुड़ी गंभीर समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल में FARIMA के चेयरमैन जी. वेंकटेश्वर राव, प्रेसिडेंट तरसेम सैनी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट योगेश अग्रवाल तथा कोषाध्यक्ष माखन लाल सिंहला शामिल रहे।
भेंट के दौरान भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा ऑटोमैटिक ग्रेन एनालाइज़र (AGA) मशीन को बंद किए जाने, VFR (वैरायटी फ्री रिजेक्शन) तथा फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि AGA मशीन आधुनिक इमेज प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के माध्यम से बिना मानवीय हस्तक्षेप के कुछ ही मिनटों में खाद्यान्न की सटीक गुणवत्ता जांच करती है, जिससे पारदर्शिता, गति और भरोसेमंद व्यवस्था सुनिश्चित होती है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया विजन के अंतर्गत FCI में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित AGA प्रणाली को खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। इसके पश्चात फरवरी 2023 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी की अध्यक्षता में हुई संयुक्त बैठक में इसे देशभर में लागू करने का सर्वसम्मत निर्णय लिया गया था। इसके बावजूद कुछ अधिकारियों एवं फील्ड स्टाफ की कार्यप्रणाली के कारण अलग-अलग राज्यों में इसे बंद किया गया, जिससे राइस मिलर्स का उत्पीड़न हुआ और पारदर्शिता प्रभावित हुई।
इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) से जुड़ी गंभीर अनियमितताओं की ओर भी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि FRK निर्माण इकाइयों में BIS एवं FSSAI मानकों का पालन नहीं हो रहा है, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य, किसानों की आय और सरकारी राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। FRK की गुणवत्ता में कमी के कारण राइस मिलें बंद हो रही हैं, धान खरीद प्रभावित हो रही है और किसान अपनी उपज औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर हैं।
सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि देशहित, किसानहित और उपभोक्ता हित में AGA मशीन को पूर्ण रूप से पुनः लागू किया जाए तथा वर्तमान परिस्थितियों में FRK व्यवस्था की समीक्षा कर इसे तत्काल प्रभाव से बंद करने पर विचार किया जाए।
केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और सभी बिंदुओं पर आवश्यक परीक्षण एवं उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

नई दिल्ली/रायपुर। रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को संसद भवन में आयोजित प्राक्कल (अनुमान) समिति की बैठक में “वाइब्रेंट विलेजेज़ प्रोग्राम-I” (VVP-I) की गहन समीक्षा करते हुए एक महत्वपूर्ण समीक्षा नोट प्रस्तुत किया। बैठक में गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा कार्यक्रम की प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सीमावर्ती गांवों का सर्वांगीण विकास, बुनियादी सुविधाओं का सशक्तिकरण और स्थानीय नागरिकों के जीवन स्तर में वास्तविक सुधार सुनिश्चित करने के लिए वाइब्रेंट विलेजेज़ कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह पहल सुरक्षित, सशक्त और समृद्ध सीमावर्ती भारत के संकल्प को सशक्त आधार प्रदान करती है।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 15 फरवरी 2023 को उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों के व्यापक विकास के लिए इस योजना को स्वीकृति दी थी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांवों से हो रहे पलायन को रोकना, जीवन स्तर में सुधार लाना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती प्रदान करना है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक के लिए इस कार्यक्रम का कुल परिव्यय ₹4800 करोड़ है, जिसमें से ₹2500 करोड़ सड़क संपर्क के लिए निर्धारित किए गए हैं। प्राथमिकता के आधार पर अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख के 662 सीमावर्ती गांवों को इस योजना में शामिल किया गया है।
समीक्षा के दौरान समिति ने केवल आधारभूत ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहते हुए ‘परिणाम-आधारित निगरानी (Outcome- based Monitoring)’ को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। सांसद अग्रवाल ने कहा कि योजनाओं की सफलता का मूल्यांकन खर्च की गई राशि या परियोजनाओं की संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से होना चाहिए कि क्या वास्तव में पलायन रुका है और स्थानीय परिवारों की आय में वृद्धि हुई है।
बैठक में बताया गया कि गृह मंत्रालय द्वारा ₹379.21 करोड़ की लागत से 844 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनमें सामुदायिक भवन और पर्यटन से जुड़ी सुविधाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न मंत्रालयों के अभिसरण के माध्यम से ₹618.05 करोड़ की 1389 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। सड़क संपर्क सुदृढ़ करने हेतु अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में ₹2420.89 करोड़ की लागत से 113 सड़कें और 8 बड़े पुल स्वीकृत किए गए हैं।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने ‘सतत आजीविका’ को कार्यक्रम की आत्मा बताते हुए क्षेत्र-विशिष्ट आजीविका क्लस्टर विकसित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इको-टूरिज्म, औषधीय पौधों की खेती, स्थानीय हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देकर युवाओं को उनके गांवों में ही रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है।
डिजिटल कनेक्टिविटी पर जोर देते हुए समिति ने दिसंबर 2025 तक सभी 662 सीमावर्ती गांवों में 100% 4G कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में 434 गांवों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। साथ ही, दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित ऑफ-ग्रिड बिजली प्रणालियों के प्रभावी रखरखाव के लिए एक समर्पित तंत्र विकसित करने का भी सुझाव दिया गया।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि वाइब्रेंट विलेजेज़ प्रोग्राम सीमावर्ती भारत को केवल सुरक्षित ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है, और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संसद के माध्यम से निरंतर निगरानी और सुझाव दिए जाते रहेंगे।
रायपुर। CG NEWS : छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सौम्या चौरसिया को आज सुबह पूछताछ के लिए रायपुर बुलाया गया था, उसके बाद शाम को गिरफ्तारी की है। बुधवार को उन्हें स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा।
30 मई 2025 को कोल लेवी घोटाला और DMF घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया समेत 6 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी थी। इसके बाद आरोपी रायपुर के सेंट्रल जेल से रिहा हो गए, जिसमें निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई भी शामिल थे।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की डबल बेंच ने जमानत याचिका पर सुनवाई की थी। जस्टिस सूर्यकांत ने सभी आरोपियों को गवाहों को प्रभावित करने की आशंका के चलते छत्तीसगढ़ में रहने पर पाबंदी लगाई थी।
कोर्ट ने कहा था कि जिस जगह पर रहेंगे उनका एड्रेस संबंधित थाने को देना होगा। सभी आरोपी लगभग 2 साल से जेल में बंद थे। सौम्या चौरसिया दिसंबर 2022 में गिरफ्तार हुई थी। जानकारी के मुताबिक जमानत पर रिहा होने के बाद सौम्या बेंगलुरु में रह रही थी।
सूरजपुर। CG NEWS : जिले के नगर पंचायत जरही के उप तहसील कार्यालय में पदस्थ बाबू लोखन राम को 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते मंगलवार को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार (ACB arrested clerk) किया है। गिरफ्तारी से पूर्व वह एसीबी की टीम को देखकर भागने लगा था, लेकिन उसे दौड़ाकर पकड़ लिया गया। आरोपी बाबू की मूल पदस्थापना नगर पंचायत जरही में है और उप तहसील में संलग्न होकर कार्य देख रहा था। उस पर क्षतिपूर्ति मुआवजा प्रकरण के निराकरण के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है।
बताया जा रहा है कि बाबू ने ग्राम कोटया निवासी रमेश राजवाड़े से 40 हजार रुपये (ACB arrested clerk) की मांग की थी। इसमें से वह बाबू को पहले ही 15 हजार रुपए दे चुका था। शेष 25 हजार रुपए की मांग किए जाने पर उसने एसीबी से मामले की शिकायत की थी।
शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी की टीम ने योजना बनाकर रमेश राजवाड़े को मंगलवार को केमिकल लगे 25 हजार रुपए देकर उप तहसील भेजा।
उप तहसील परिसर में ही जैसे ही बाबू ने रिश्वत (ACB arrested clerk) की राशि ली, एसीबी की टीम वहां पहुंच गई। टीम को देखते ही आरोपी बाबू भागने लगा, लेकिन एसीबी की टीम ने उसे दौड़ाकर धरदबोचा।
80 हजार मिलनी थी क्षतिपूर्ति राशि
पीडि़त ने बताया कि उसे क्षतिपूर्ति मुआवजे के रूप में लगभग 80 हजार रुपए मिलना था, जिसे दिलाने के एवज में बाबू द्वारा रिश्वत (ACB arrested clerk) की मांग की जा रही थी। एसीबी की 5 सदस्यीय टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई से उप तहसील के कर्मचारियों में हडक़ंप मचा हुआ है।
CG NEWS : गाड़ी वापस दिलाने के बदले रिश्वत मांगने वाला प्रधान आरक्षक निलंबित
जांजगीर-चांपा। CG NEWS : जिले से पुलिस महकमे को शर्मसार करने वाला रिश्वतखोरी का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां एक प्रधान आरक्षक पर गाड़ी वापस दिलाने के बदले 80 हजार रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
जानिए पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, मड़वा निवासी टी. आर. साहू ने अपनी एक गाड़ी किसी अन्य व्यक्ति के पास गिरवी रखी थी। किसी कारणवश गाड़ी को वापस दिलाने का विवाद पुलिस तक पहुंचा। इसी दौरान प्रधान आरक्षक विनोद दिवाकर ने प्रार्थी को भरोसा दिलाया कि वह गाड़ी वापस दिला सकता है, लेकिन इसके एवज में उसने 80 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की।
शिकायत के बाद एसपी ने की कार्रवाई
प्रधान आरक्षक की कथित रिश्वत मांग से परेशान होकर पीड़ित ने सीधे पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे से शिकायत की। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने तत्काल कार्रवाई की और प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर प्रधान आरक्षक विनोद दिवाकर को निलंबित कर दिया।
CG NEWS : अलग – अलग हादसों में दो शिक्षकों की मौत, शोक की लहर
CG NEWS : 9वीं के छात्र की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप, पोस्टमार्टम के बाद ऑटो से लाया गया शव, नहीं मिला शव वाहन
बलरामपुर। CG NEWS : रामानुजगंज में मंगलवार सुबह एक बैगा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के बाहर मिला। समाज के अध्यक्ष ने हत्या की आशंका जताई है और जांच की मांग की है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना सनावाल थाना क्षेत्र के ग्राम त्रिशूली की है।
मृतक की पहचान लल्लू पंडो (52) के रूप में हुई है। जो कि अकेले रहता था। मंगलवार सुबह जब ग्रामीणों ने उनके घर का दरवाजा बंद देखा तो उन्हें संदेह हुआ। घर के बाहर उनका शव औंधे मुंह पड़ा मिला। शव के सिर पर चोट के निशान थे।
इसके अलावा नाक से खून बह रहा था। कमर और पीठ पर भी चोट के निशान पाए गए। सूचना मिलने पर सनावाल पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। घटनास्थल पर पंडो समाज के ब्लॉक सचिव हीरालाल पंडो भी पहुंचे।
उन्होंने इस घटना को हत्या बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। थाना प्रभारी बृजलाल भारद्वाज ने बताया कि मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम को भी बुलाया गया है।
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