नई दिल्ली। GRAND NEWS: सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों के स्वास्थ्य, गरिमा और शिक्षा के अधिकार को मजबूत करने वाला एक बड़ा और दूरगामी फैसला सुनाया है। अदालत ने घोषणा की कि मासिक धर्म स्वच्छता (Menstrual Hygiene) संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और निजता के अधिकार का अभिन्न अंग है। साथ ही, यह अनुच्छेद 21A (मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा) से भी जुड़ा है।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त निर्देश दिए कि हर स्कूल (सरकारी, निजी, सहायता प्राप्त, शहरी-ग्रामीण) में कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को मुफ्त में ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सेनेटरी नैपकिन (उच्च सुरक्षा मानकों वाले, ASTM D-6954 या D-694 अनुपालन वाले) उपलब्ध कराए जाएं।

क्या था मामला?

• याचिका दाखिल करने वाली: सामाजिक कार्यकर्ता जया ठाकुर ने 10 दिसंबर 2024 को जनहित याचिका दायर की थी।
• मांग: केंद्र सरकार की ‘Menstrual Hygiene Policy for School-going Girls’ को पूरे भारत में लागू किया जाए, खासकर सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 6-12 की लड़कियों के लिए।

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• समस्या: कई स्कूलों में मासिक धर्म के दौरान पर्याप्त सुविधाएं (पैड, शौचालय, पानी, साबुन) नहीं होने से लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित होती है और गरिमा का हनन होता है।

सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्देश

1. मुफ्त सेनेटरी पैड: सभी स्कूलों में लड़कियों को मुफ्त में बायोडिग्रेडेबल पैड उपलब्ध कराए जाएं। इन्हें टॉयलेट में वेंडिंग मशीन या निर्धारित जगह पर आसानी से मिलें।
2. शौचालय सुविधाएं: लड़के-लड़कियों के लिए अलग-अलग, कार्यशील, स्वच्छ और पानी से जुड़े जेंडर-सेग्रिगेटेड टॉयलेट अनिवार्य। दिव्यांगों के अनुकूल (डिसेबल-फ्रेंडली) टॉयलेट भी हों। हैंडवॉश सुविधा में साबुन और पानी हमेशा उपलब्ध।
3. MHM कॉर्नर: हर स्कूल में Menstrual Hygiene Management Corner बनाया जाए, जहां स्पेयर यूनिफॉर्म, इनरवियर, डिस्पोजेबल बैग आदि उपलब्ध हों।
4. जागरूकता और प्रशिक्षण: छात्राओं, शिक्षकों और स्टाफ को मासिक धर्म और स्वच्छता पर जागरूकता और प्रशिक्षण दिया जाए।
5. सख्ती: आदेश का पालन न करने पर निजी स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है। सरकारी स्कूलों में विफलता पर राज्य सरकारें सीधे जवाबदेह होंगी।

फैसले का महत्व

• अदालत ने कहा: “मासिक धर्म सुविधाओं की कमी से लड़कियों की गरिमा, निजता और शिक्षा का अधिकार प्रभावित होता है। यह उनकी सेक्सुअल और रीप्रोडक्टिव हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाता है।”

• यह फैसला लड़कियों की ड्रॉपआउट दर कम करने, लिंग समानता बढ़ाने और स्वास्थ्य सुधारने में मील का पत्थर साबित होगा।
• केंद्र की मौजूदा नीति को अब पूरे देश में लागू करना अनिवार्य हो गया है।
यह फैसला लड़कियों के लिए एक बड़ी जीत है और शिक्षा व्यवस्था में मासिक धर्म को अब “शर्म” नहीं बल्कि “अधिकार” के रूप में देखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकारों को जल्द ही इस पर अमल शुरू करना होगा।

जगदलपुर | CRIME NEWS: दंतेश्वरी मंदिर में हुई चोरी का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि जगदलपुर शहर में एक बार फिर लाखों की चोरी ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कोतवाली थाना क्षेत्र की सन सिटी कॉलोनी में गुरुवार शाम सूने मकान को निशाना बनाकर चोरों ने महज तीन घंटे के भीतर बड़ी वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार, कॉलोनी निवासी फुटवियर व्यापारी सुरेश मठानी शाम करीब 7 बजे परिवार के साथ बहू की डिलीवरी के लिए डिमरापाल अस्पताल गए थे और रात करीब 10 बजे लौटने पर घर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए—

अलमारियां टूटी हुई थीं, सामान बिखरा पड़ा था और सोने-चांदी के जेवरात व नकदी समेत करीब 15 से 16 लाख रुपये का माल चोरी हो चुका था। बताया जा रहा है कि चोर घर के पीछे से दाखिल हुए, जिससे साफ है कि वारदात पूरी रेकी और योजना के साथ की गई थी, वहीं यह सवाल भी उठ रहा है कि चोरों को परिवार के बाहर रहने की सटीक जानकारी कैसे मिली।

सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध चोर धारदार हथियार के साथ दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि बीते पांच दिनों में कोतवाली थाना क्षेत्र में यह दूसरी बड़ी चोरी है; इससे पहले दंतेश्वरी मंदिर चोरी में भी पुलिस के हाथ अब तक सिर्फ सीसीटीवी फुटेज ही लगे हैं और आरोपी फरार हैं।

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ताजा मामले में भी पुलिस ने फोरेंसिक जांच और फुटेज के आधार पर जांच की बात कही है, लेकिन लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से शहर के लोग दहशत में हैं और पुलिस पेट्रोलिंग व सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इन बेखौफ चोरों तक पहुंच पाती है और शहर में बढ़ती चोरी की वारदातों पर लगाम लगा पाती है।

महासमुंद। CG NEWS: जिले में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ महासमुंद पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने निर्णायक कार्रवाई करते हुए तस्करी नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन के तहत सप्लाई चैन के हर स्तर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पिछले 48 घंटे में 5 अलग-अलग प्रकरणों में 90.920 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 45 लाख 46 हजार रुपये बताई जा रही है।

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पुलिस के अनुसार जनवरी माह में अब तक 2067.716 किलोग्राम गांजा एवं 146 नग अवैध कफ सिरप जब्त किए गए हैं, जिनकी कुल बाजार कीमत 10 करोड़ 31 लाख 24 हजार 108 रुपये है। इस दौरान 52 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन के तहत 08 प्रकरणों में 27 आरोपियों को जेल भेजा गया, जबकि एक विधि से संघर्षरत बालक के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की गई है।

48 घंटे में दर्ज 5 प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण

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प्रकरण-01 | थाना सिंघोड़ा
फुलबनी (ओडिशा) से राजस्थान के राझालवाड़ा की ओर ले जाए जा रहे 38 किलो गांजा को पुलिस ने जब्त किया। इस कार्रवाई में होंडा जैज़ और अर्टिगा कार सहित करीब 12 लाख रुपये के वाहन जब्त किए गए। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

प्रकरण-02 | थाना बसना
ब्रम्हपुर (गंजाम, ओडिशा) से रायपुर ले जाए जा रहे 30 किलो 920 ग्राम गांजा को क्वांटो कार से जब्त किया गया। मामले में दो अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं।

प्रकरण-03 | थाना बलौदा
फूलबानी (ओडिशा) से बिलासपुर के मल्हार क्षेत्र की ओर स्कूटी से ले जाए जा रहे 3 किलो गांजा को पकड़ा गया। इस प्रकरण में दो युवक गिरफ्तार किए गए हैं।

प्रकरण-04 | थाना पिथौरा
सोनपुर (ओडिशा) से मध्यप्रदेश के अगर मालवा ले जाए जा रहे 10 किलो गांजा को मोटरसाइकिल से जब्त किया गया। दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

प्रकरण-05 | थाना बलौदा
बैतालभाटा–लखमारा (ओडिशा) से कोरबा ले जाए जा रहे 9 किलो गांजा को मोटरसाइकिल से परिवहन करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

सप्लाई चैन पर सीधा प्रहार, उड़नदस्ते अलर्ट मोड में

पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह समस्त कार्रवाई एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और जिला महासमुंद पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। राज्य स्तरीय और जिला स्तर पर गठित टीमों को अलर्ट मोड में रखते हुए अवैध मादक पदार्थों के परिवहन, संग्रहण और वितरण पर लगातार नजर रखी जा रही है।

महासमुंद पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के कारोबार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह सप्लायर हो, परिवहनकर्ता हो या नेटवर्क का संचालक। आने वाले दिनों में तस्करी नेटवर्क पर और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर। Chhattisgarh : किस्टाराम क्षेत्र में 8 लाख रुपये के इनामी चार सक्रिय माओवादी कैडरों द्वारा हिंसा का मार्ग त्यागकर मुख्यधारा से जुड़ने का निर्णय बस्तर में बढ़ते विश्वास, सुरक्षा और विकास के वातावरण का स्पष्ट प्रमाण है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि “नक्सल मुक्त बस्तर- सुरक्षित छत्तीसगढ़” का संकल्प अब जमीनी स्तर पर साकार होता दिखाई दे रहा है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह परिवर्तन सुरक्षा बलों के समन्वित एवं सतत प्रयासों, सुदृढ़ कैम्प व्यवस्था, प्रभावी क्षेत्रीय उपस्थिति तथा बेहतर सड़क और संचार कनेक्टिविटी का प्रत्यक्ष परिणाम है। इन प्रयासों से माओवादी प्रभाव क्षेत्र लगातार सिमट रहा है और उनका सामाजिक आधार कमजोर हो रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की स्पष्ट नीति है कि जो लोग हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, उन्हें अवसर, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराया जाएगा। बस्तर में शांति, विश्वास और विकास की यह यात्रा आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगी।

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CG Breaking : सुकमा में आतंक को झटका, 8 लाख के इनामी 4 माओवादी कैडर ने किया सरेंडर

CG Baba Satyanarayan Video : बाबा सत्यनारायण पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, एक आरोपी गिरफ्तार, लेकिन वीडियो बनाने वाला अब भी फरार

CG Baba Satyanarayan Video : रायगढ़ में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में पुलिस ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ा एक्शन लिया है। श्री सत्यनारायण बाबा को लेकर सोशल मीडिया पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रायगढ़ पुलिस ने तीन आरोपी में से एक आरोपी को महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर की गई, जिसमें कोरबा पुलिस का भी सहयोग रहा। आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि मामले के मुख्य एवं अन्य आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं।

सोशल मीडिया पर श्री सत्यनारायण बाबा जी के संबंध में आपत्तिजनक वीडियो और पोस्ट वायरल होने के बाद यह मामला लगातार तूल पकड़ता गया। इस मामले को लेकर जिला साहू समाज रायगढ़ के अध्यक्ष डिग्रीलाल साहू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समाजजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। शिकायत प्राप्त होते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायगढ़ शशि मोहन सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। कोतरारोड़ थाना एवं साइबर थाना की संयुक्त टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए तीसरे आरोपी सरोज रात्रे पिता राम लकेश्वर रात्रे, उम्र 32 वर्ष, निवासी सलिहाभांठा थाना उरगा जिला कोरबा को कोरबा पुलिस के सहयोग से कोरबा से गिरफ्तार किया।

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पुलिस जांच में सामने आया है कि इस मामले में कुल तीन लोगों के नाम से शिकायत दर्ज हुई है, जिनमें से यह आरोपी गिरफ्तार हुआ है। मुख्य आरोपी, जिसने आपत्तिजनक वीडियो बनाया था, आकाश शर्मा सहित एक अन्य आरोपी अब तक फरार है, जिनकी तलाश पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री शेयर करने में प्रयुक्त विवो मोबाइल फोन भी जप्त किया है।

देखें वीडियो –

पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल लगातार सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है और सौहार्द बिगाड़ने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है, वहीं फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है।

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रवि विदानी, महासमुंद। CG News : जिले में प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर महासमुंद जिला कांग्रेस कमेटी और किसान कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में धान खरीदी की अवधि एक माह बढ़ाने की मांग को लेकर बीरकोनी में राष्ट्रीय राजमार्ग-53 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-353 पर किसान कांग्रेस ने सांकेतिक चक्काजाम किया। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई।

एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की थी। चक्काजाम सांकेतिक रहने से यातायात व्यवस्था पर सीमित असर पड़ा। किसान कांग्रेस ने मांगें नहीं माने जाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।

रायपुर। CG News : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक आवास योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेघर नागरिकों को पक्का मकान प्रदान करना है। इस योजना के तहत कच्चे मकानों में रहने वाले या बिना छत वाले परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं।

बलौदाबाजार- भाटापारा जिले की उपलब्धियों की फेहरिश्त में एक और कामयाबी शुमार हो गया है। जिले ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2025-26 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बलौदाबाजार -भाटापारा जिला पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम स्थान पर है।

बलौदाबाजार- भाटापारा जिला के कलेक्टर के मार्गदर्शन एवं सीईओ जिला पंचायत के नेतृत्व में जिले ने न केवल आवासों की स्वीकृति में तेजी दिखाई है, बल्कि धरातल पर निर्माण कार्य शुरू करने में भी रिकॉर्ड कायम किया है।

वर्ष 2025-26 में कुल 26843 आवास स्वीकृत किया है जिसमें 24 हजार 313 आवासों को प्रथम किश्त जारी, 20 हजार 480 आवास का निर्माण प्रारम्भ हो गया है और 15 हज़ार 120 आवास प्लिंथ स्तर तक पूर्ण हो गया है।

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सर्वाधिक प्लिंथ निर्माण –
बलौदाबाजार- भाटापारा जिले में 15 हजार 120 आवासों का प्लिंथ स्तर तक का कार्य पूर्ण हो चुका है, जो राज्य के किसी भी जिले की तुलना में सर्वाधिक है।26 हजार 439 आवासों का एफटीओ किया जा चुका है जिसमें से 24 हजार 313 हितग्राहियों के खातों में पहली किश्त का सफलतापूर्वक हस्तांतरण किया जा चुका है।

कुल स्वीकृत आवासों में से 20 हजार 480 मकानों पर काम शुरू हो जाना एवं 139 आवास पूर्ण प्रशासन की मुस्तैदी और ग्रामीणों के उत्साह को दिखाता है। पीएम जनमन योजना अंतर्गत भी जिला में प्राथमिकता से कार्य कराके 25 पात्र हितग्राहियों का आवास स्वीकृत कर सभी का शतप्रतिशत आवास पूर्ण करा लिया गया है।

रेनवाटर हार्वेस्टिंग संरचना निर्माण

जिले को जल संचयन में देश मे द्वितीय पुरुस्कार प्राप्त हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों का विशेष योगदान रहा है। आवास योजनान्तर्गत पूर्ण आवासो में 15 हजार 260 रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना का निर्माण कराया गया है।

इस उपलब्धि से जिले के हजारों परिवारों का अपने पक्के घर का सपना अब हकीकत में बदल रहा है। यह न केवल ग्रामीण विकास को गति दे रहा है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहा है।

CG Breaking : छत्तीसगढ़ में बदल गई संपत्ति की गाइडलाइन दरें, इन दो जिलों नई दरें लागू 

रायपुर। CG Breaking : छत्तीसगढ़ राज्य में 20 नवंबर 2025 से नवीन गाइडलाइन दरें लागू की गई हैं। राज्य शासन द्वारा जिला मूल्यांकन समितियों को यह निर्देश जारी किए गए थे कि आवश्यकता अनुसार इन नवीन गाइडलाइन दरों में संशोधन के प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजे जा सकते हैं।

शासन के निर्देशों के तहत रायपुर एवं कोरबा जिले की जिला मूल्यांकन समितियों से गाइडलाइन दरों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों पर विचार के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में रायपुर एवं कोरबा जिलों से प्राप्त प्रस्तावित गाइडलाइन दरों का विस्तृत परीक्षण किया गया तथा समग्र विचार-विमर्श उपरांत दोनों जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा भेजे गए संशोधन प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित संशोधित गाइडलाइन दरें रायपुर एवं कोरबा जिले में 30 जनवरी 2026 से प्रभावशील होंगी। आम नागरिकों एवं संबंधित हितधारकों द्वारा नवीन गाइडलाइन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है। राज्य के अन्य जिलों से भी जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा संशोधित गाइडलाइन दरों के प्रस्ताव शीघ्र प्राप्त कर नियमानुसार जारी किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य शासन का उद्देश्य भूमि एवं संपत्ति पंजीयन प्रक्रिया को पारदर्शी, यथार्थपरक और जनहितैषी बनाना है। गाइडलाइन दरों का समय-समय पर पुनरीक्षण वास्तविक बाजार मूल्य के अनुरूप किया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को सुविधा मिले और पंजीयन व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे।

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CG Breaking : भाजयुमो में बड़ा फेरबदल, 13 जिलों में नए अध्यक्ष और महामंत्री नियुक्त, जानिए रायपुर में किसे मिली जिम्मेदारी?

CG Breaking : सुकमा में आतंक को झटका, 8 लाख के इनामी 4 माओवादी कैडर ने किया सरेंडर