गरियाबंद। छत्तीसगढ़ शासन ने स्थावर संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण में बड़ा सुधार करते हुए नई गाइडलाइन दर 2025-26 को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। रायपुर स्थित केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदन के बाद यह नई दरें 20 नवंबर 2025 से प्रभावी हो गई हैं। इस बदलाव से गरियाबंद जिले की जनता को भारी राहत मिलने वाली है।
7–8 साल से अटकी दरों में अब बड़ा सुधार
जिला गरियाबंद के नगरीय क्षेत्रों में कई वर्षों से गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी या समायोजन नहीं किया गया था, जिसके कारण
•संपत्तियों का वास्तविक बाजार मूल्य
•गाइडलाइन दरें
में भारी असंतुलन पैदा हो गया था।
एक ही मार्ग पर अलग-अलग वार्डों में अलग दरें लागू होना आम जनता के लिए बड़ी परेशानी का कारण था। नए सुधारों में इन सभी विसंगतियों को दूर किया गया है।
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मुख्य सुधार – क्या बदला, कैसे राहत मिली?
1. 119 कंडिकाएँ घटाकर सिर्फ 61 की गईं
नगर पालिका गरियाबंद, राजिम, छुरा और फिंगेश्वर के कुल 60 वार्डों में पहले 119 कंडिकाएँ थीं।
इन्हें परिसीमन और सरलीकरण कर 61 कंडिकाओं में बदल दिया गया है, ताकि मार्ग और क्षेत्र की पहचान सरल हो सके।
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2. सभी वार्डों में मार्गों की पहचान सही की गई
एक ही सड़क के अलग-अलग नाम होने से भ्रम होता था, जिसे अब ठीक कर दिया गया है। उदाहरण—
•गरियाबंद वार्ड 01 – ‘शिव मंदिर से पैरी नदी’ को नया नाम
राजिम–गरियाबंद मुख्यमार्ग किया गया।
•छुरा में चमन वेडिंग से तिमूर्ति वेडिंग मार्ग को
राजिम–फिंगेश्वर रोड से तिलईदादर मार्ग किया गया।
•राजिम वार्ड 01 – सुंदरलाल शर्मा चैक से रायपुर रोड पुल को
पेट्रोल पंप से रायपुर रोड पुल (दायीं ओर) किया गया।
इन सुधारों के बाद अब संपत्ति और मार्ग पहचानना आसान होगा।
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3. एक ही मार्ग पर अलग-अलग दरों की असमानता खत्म
उदाहरण:
नगर पालिका गरियाबंद वार्ड 01 व 02 में एक ही रोड पर पहले मुख्य मार्ग दर 5467, 5090 और अंदरूनी दर 3366, 3631 थे।
नए संशोधन में इन्हें
•मुख्य मार्ग = 6600 रुपये/वर्गमीटर
•अंदरूनी मार्ग = 4800 रुपये/वर्गमीटर
कर दिया गया।
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4. सबसे बड़ी राहत – कृषि भूमि, परिवर्तित व नजूल भूमि के स्लैब एक समान
पहले स्लैब अलग-अलग थे, जिससे पंजीयन महंगा पड़ता था।
अब सभी के लिए एक जैसा स्लैब लागू किया गया है — 0.15 हेक्टेयर तक की गणना।
इससे जनता को भारी वित्तीय राहत मिली।
उदाहरण:
•पहले 0.185 हे. जमीन का मूल्य = 1,22,62,800 रु.
•नई गाइडलाइन के बाद = 7,03,000 रु.
राजिम में भी
•पहले 1.68 करोड़
•अब सिर्फ 16.80 लाख
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5. दो नए नगर पंचायत शामिल – देवभोग व कोपरा
अब इन दोनों क्षेत्रों में भी व्यवस्थित गाइडलाइन दरें लागू होंगी।
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नई गाइडलाइन का उद्देश्य
•संपत्तियों का सही और वास्तविक मूल्य निर्धारित करना
•गाइडलाइन को सरल और जनता के लिए समझने योग्य बनाना
•पंजीयन और स्टाम्प शुल्क में भारी राहत देना
•वार्डों और मार्गों की पहचान में पारदर्शिता लाना
जिले के नागरिकों के लिए यह गाइडलाइन बड़ी सौगात साबित होगी, क्योंकि अब पंजीयन सस्ता, सरल और पारदर्शी हो गया है।
