CG News : शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना’ पर बिलासपुर में बकायेदारों ने पलीता लगा रखा है। नगर निगम प्रशासन ने इस मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए करोड़ों की सरकारी संपत्ति पर कुंडली मारकर बैठे दुकानदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।
निगम कमिश्नर प्रकाश सर्वे के सीधे निर्देश पर अतिक्रमण शाखा और स्वच्छता टीम ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभालते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जमकर छापेमारी की। इस दौरान समृद्धि बाजार में एक दर्जन से अधिक और नूतन चौक इलाके में करीब 10 दुकानों को मौके पर ही सील कर दिया गया।
विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, इन बकायेदारों पर लगभग 30 लाख रुपए से अधिक का किराया लंबे समय से लंबित है, जिससे निगम के राजस्व को भारी क्षति पहुँच रही थी। कार्रवाई के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य भी सामने आया कि कई मूल आवंटियों ने शासन की शर्तों का उल्लंघन करते हुए दुकानों को अन्य व्यक्तियों को ऊंचे दामों पर किराए (सब-लेटिंग) पर दे दिया है। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ऐसे नियमों को ताक पर रखने वाले हितग्राहियों का गुमास्ता लाइसेंस निरस्त करने के लिए एमआईसी (MIC) की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा।
प्रशासन की इस औचक और सख्त कार्रवाई से उन दुकानदारों में हड़कंप मच गया है जिन्होंने वर्षों से सरकारी खजाने में एक रुपया भी जमा नहीं किया है। निगम ने दोटूक चेतावनी दी है कि यदि अविलंब बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो आवंटन रद्द करने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा।
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