कड़े तेवर मुख्यमंत्री श्री साय के

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में दो दिवसीय कलेक्टर कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है।जिसमें  मुख्य सचिव, विभागीय सचिवों सहित सभी संभागायुक्त और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं।
        इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजनाएं पूरी पारदर्शिता के साथ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। सभी फलैगशिप योजनाओं में सैचुरेशन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करें।बीते 9 महीने में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के अनुरूप प्रदेश को संवारने की दिशा में प्रयास किया गया है, किन्तु विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता है 
       मुख्यमंत्री ने कुछ जिलों में आम जनता और स्कूली छात्रों से दुर्व्यवहार की घटनाओं पर जताई सख्त नाराजगी व्यक्त किया है। सीएम ने सभी को कड़े शब्दों में हिदायत देते हुवे कहा कि भाषा के संयम को लेकर विशेष ध्यान दिया जाये,यदि आपके अधिकारियों से भाषा का संयम चुका तो तत्काल कार्यवाही की जायेगी,आपसे ऐसी गलती हुई तो मैं कार्यवाही करूंगा
        मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि स्थानीय स्तर की समस्याएं वहीं निपटे, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लोगों को राजधानी न आना पड़े। जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई जन समस्याओं पर त्वरित और प्रभावी कदम उठाएं। 
       मुख्यमंत्री ने पंचायत विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुवे मनरेगा में मानव दिवस की सृजन कम होने पर बस्तर, कबीरधाम और बिलासपुर कलेक्टरों पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जतायी,साथ ही सभी कलेक्टरों को ध्यान देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश-अमृत सरोवर योजना को जन अभियान का स्वरूप देने निर्देशित करते हुवे कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमें भारत सरकार से अधिक मात्रा में आवास प्राप्त हुये हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है,15 सितम्बर को प्रधानमंत्री जी द्वारा पहली किश्त जारी करेंगे।सभी जिला विशेष ध्यान देकर पूर्णता सुनिश्चित कराएं,साथ ही सभी कलेक्टर प्रधानमंत्री आवास योजना पर विशेष ध्यान दें।
            राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने  कड़े तेवर दिखाते हुवे सारंगढ़ ,बस्तर, खैरागढ़ में राजस्व मामलों की धीमी गति पर मुख्यमंत्री ने जतायी नाराजगी।मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर को राजस्व मामलों को तेज गति से निपटाने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व सम्बंधित सभी कार्य समय-सीमा पर पूरे हों,अविवादित और विवादित नामांतरण, खाता विभाजन,सीमांकन, त्रुटि सुधार, डायवर्सन, असर्वेक्षित ग्रामों की जानकारी, नक्शा बटांकन की जानकारी ली।अविवादित नामांतरण के केस को समय सीमा पर पूरा करने और 70 प्रतिशत से कम निराकरण वाले जिले को ज्यादा फोकस से काम करने का निर्देश दिया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि विवादित विभाजन के प्रकरण 6 माह से ज्यादा लंबित न हो साथ ही सीमांकन जनता से जुड़ा विषय है जो आदेश है उसका सीमांकन हो जाये। नागरिक छोटे छोटे त्रुटि के लिए भटकते रहते हैं। जल्द से जल्द निराकरण हो इसका विशेष ख्याल रखें।
      मुख्यमंत्री ने कहा कि डायवर्शन में जिलों का प्रदर्शन अच्छा है, समय सीमा में निराकरण करने से सरकार की छवि बनती है। आपके अधीनस्थ समय और कोर्ट पहुँचे इसका ध्यान रखें।कमिश्नर भी समय समय पर इसका मोनिटरिंग करते रहें।