नयी दिल्ली. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्वच्छ शौचालय और शिशु देखभाल कक्ष जैसी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए मंगलवार को ‘हमसफर नीति’ की शुरुआत की. एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, ‘हमसफर नीति’ में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित पेट्रोल पंप स्टेशनों पर स्वच्छ शौचालय, शिशु देखभाल कक्ष, व्हीलचेयर के लिए प्रावधान, ईवी चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग स्थल और ठहरने की सुविधाएं शुरू की जाएंगी.
गडकरी ने इस नीति की शुरुआत के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि ‘हमसफर’ ब्रांड देश के विश्वस्तरीय राजमार्ग नेटवर्क पर यात्रियों और चालकों के लिए अत्यधिक सुरक्षा और आराम का पर्याय बन जाएगा. गडकरी ने कहा, ”अगर कोई टोल वसूल रहा है तो उसे यात्रियों की सुरक्षा और आराम को भी सुनिश्चित करना होगा.” उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों पर उच्च गुणवत्ता वाली, मानकीकृत सेवाएं प्रदान करने की जरूरत पर भी बल दिया.
उन्होंने कहा कि इस पहल से समाज के हाशिये पर मौजूद स्थानीय तबकों को लाभ होगा. उन्होंने कहा कि यह पहल पर्यावरण के अनुकूल होगी और पारिस्थितिकी एवं स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है. उन्होंने यह भी कहा कि इस नीति को तैयार करते समय जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, अपशिष्ट पुनर्चक्रण और सौर ऊर्जा जैसी बातों को भी ध्यान में रखा गया है.
गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित पेट्रोल पंप स्टेशन के मालिकों से मानदंडों के हिसाब से बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंपों के लिए शौचालय को साफ रखना और सार्वजनिक उपयोग के लिए खुला रखना अनिवार्य है.
उन्होंने कहा, ”मैंने देखा है कि कई पेट्रोल पंप पर शौचालय बंद रहते हैं. राजमार्गों के किनारे स्थित पेट्रोल पंप के लिए शौचालय को साफ रखना और सार्वजनिक उपयोग के लिए खुला रखना अनिवार्य है. ऐसा न होने पर पेट्रोल पंप बंद किए जा सकते हैं.” बयान के मुताबिक, हमसफर नीति में सुविधाओं के मानक को बनाए रखने और यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए पंजीकृत सेवा प्रदाताओं की निगरानी और निरीक्षण के लिए कठोर प्रावधानों की रूपरेखा भी दी गई है.
उन्होंने कहा कि प्राधिकरण द्वारा नियुक्त बाहरी एजेंसी इनका नियमित निरीक्षण करेगी. सेवा प्रदाताओं की औसत रेटिंग थ्री स्टार से कम होने पर उन्हें ईमेल एवं एसएमएस अलर्ट भेजे जाएंगे और कम स्कोर वाली ऐसी सुविधाओं का कई बार निरीक्षण किया जाएगा.
राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मौजूदा/ आने वाली सुविधाओं के सेवा प्रदाताओं को शामिल करने के लिए ‘हमसफर नीति’ को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 19 जुलाई, 2024 को मंजूरी दी थी.
